सरकार विरुद्धको मुद्दा आंशिकरुपमा टेलिकमको पक्षमा, फ्रिक्वेन्सी अक्सन भन्दा पहिलेको थप दस्तुर र जरिवाना तिर्न नपर्ने

काठमाडौं ।

नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी रकम तिर्नुपर्ने बारेमा गरेको निर्णय विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा आंशिक रिट जारी भएको छ।

सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले इतिहासमै पहिलो पटक नियामक निकाय र सरकारको विरुद्ध मुद्दा हालेको थियो।

नियामक निकाय प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड प्रयोग गरे बापत फ्रिक्वेन्सीको बाँकी बक्यौता रकम तिर्न पत्र पठाएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले इतिहासमै पहिलो पटक नियामक निकाय र सरकारको विरुद्ध मुद्दा हालेकोमा टेलिकमको पक्षमा आंशिक रिट जारी भएको हो।

टेलिकमले २०८० माघ २९ गते उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा प्राधिकरणका साथसाथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा रहने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई समेत विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो।

उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय रमेश ढकाल र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले २०८१ कात्तिक २१ गते आंशिक रिट जारी गरेको हो।

जसअनुसार अब टेलिकमले केहि रकम नियामकलाई फ्रिक्वेन्सी बापत तिर्नुपर्ने हुन्छ भने अक्सन भन्दा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमा लगाएको थप दस्तुर र जरिवाना लगायतका रकम तिर्न नपर्ने फैसला गरेको देखिन्छ।

हाल जारी गरेको आंशिक आदेशअनुसार अब नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी अक्सन भन्दा अगाडिको अवधिको लागि थप दस्तुर र जरिवाना तिर्नुनपर्ने भएको छ।

उच्च अदालतले नयाँ दस्तुर कायम गर्ने कार्य २०७८ सालमा भएको लिलाम बढाबढबाट पश्चात मात्र भएको भन्दै प्राधिकरणले थप दस्तुर र जरिवाना नलगाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर मात्र कायम गरी असुल गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो।

इजलासले ‘प्राधिकरणले २०७८/०२/१६  पत्र पठाएर जानकारी गराइएकोमा त्यसरी जानकारी गराइसके पछिको अवधि भन्दा अघिको वर्षहरुमा समेत थप दस्तुर र जरिवाना समेत लगाउनु न्यायोचित नहुने’ ठहर गरेको छ।

नेपाल टेलिकमले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बापत प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको प्रति मेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ नै फ्रिक्वेन्सी मूल्य कायम गरि थप दस्तुर तथा जरिवाना तिर्ने निर्देशन खारेज गर्न माग गरेको थियो।

रिटमा नयाँ नीति जारी भएपछिको अवधिमा मात्र नयाँ दस्तुर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ नियामकले लिनसक्ने तर त्यसअघिको अवधिमा सो दस्तुर कायम गराउन नसक्ने माग दाबी थियो।

अर्कोतर्फ, प्राधिकरणले भने पूर्वशर्तअनुसार नै २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगका लागि दिएको भन्दै नयाँ नीतिले तोकेको प्रति मेगाहर्ज १ करोड ५० लाख रुपैयाँअनुसारको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रयोग गरेको समय देखिकै मितिको हिसाबमा तिर्न भनेको छ।

प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत नेपाल टेलिकमका साथै एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई पनि बाँकी दस्तुर भुक्तान गर्न भनेको हो।

२०८० पुस मसान्तसम्म दुबै कम्पनीको २ अर्ब भन्दा धेरै बाँकी बक्यौता वा बेरुजु देखिएको भन्दै प्राधिकरणले पत्र पठाएर भुक्तान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सोही विषयले गर्दा नियामकले नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबैको वैदेशिक मुद्रा सिफारिसलगायतका प्रकृयाहरु रोकिदिएको छ। जसले गर्दा कम्पनीहरुले आफ्ना विदेशी भेन्डरहरुलाई रकम तिर्न सकेका छैनन्।

यसले गर्दा सेवाको गुणस्तरमा समस्या आउनसक्ने चेतावनी दुबै अपरेटरहरुले दिएका छन्।

टेलिकमले हालेको सो रिटको पूर्ण पाठ आउन भने केहि समय लाग्ने छ र त्यसमा अदालतले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, थप दस्तुर र जरिवाना लगायतका विषयमा बिस्तृतमा व्याख्या गर्न सक्ने देखिन्छ।

यो पनि हेर्नुस्-

नेपाल टेलिकमले इतिहासमै पहिलो पटक नियामक र सरकारको निर्णय विरुद्ध हाल्यो मुद्दा