सुरक्षा गार्डको भरमा नाष्टको कार्यालय

काठमाडौं ।

महेन्द्रनगरस्थित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को शाखा कार्यालय छ वर्षदेखि सुरक्षा गार्डको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। विसं २०७४ मा जडीबुटी अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापना भएको उक्त कार्यालयमा हालसम्म कुनै गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

स्थापनादेखि सुरक्षा गार्डले कार्यालय खोल्ने र रेखदेख गर्नेबाहेक अन्य कामकाज हुन नसकेको छैन । यहाँ रहेका उपकरण तथा परीक्षणमा प्रयोग हुने सामग्री समेत बिग्रिन थालेका कार्यालयका सुरक्षा गार्ड प्रेमसिंह ठगुन्नाले बताए। सुदूरपश्चिम क्षेत्रका जडीबुटीको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको शाखा कार्यालयमा अहिलेसम्म कोही कर्मचारी नआएका उनले जानकारी दिए।

“कार्यालयको रेखदेख मैले गरिरहेको छु, अन्य कर्मचारी नहुँदा कामकाज केही हुन सकेको छैन”, ठगुन्नाले भने, “कार्यालय स्थापना भएदेखि नै कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको हो, केही दिनमा नयाँ कर्मचारी आउने जानकारी आएको छ।” उनका अनुसार कार्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा यहाँबाट अध्ययन अनुसन्धानका कार्य अघि बढ्न सकेका छैनन्।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान प्रविधि सङ्कायका डिन भवानी चन्दले नाष्टको उक्त कार्यालय सञ्चालनमा आए विश्वविद्यालयलाई नियमित अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने बताए। “यहाँ पाइने जडीबुटीहरुको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि कार्यालयको स्थापना भएको हो”, उनले भने, “उक्त कार्यालय सञ्चालनमा आए विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्तालाई ल्याबको प्रयोग गर्न सहज हुने थियो।”

नयाँ कर्मचारी नियुक्त भएर आउने तयारी भइरहेको जानकारी पाएको बताउँदै चन्दले यथाशीघ्र कार्यालय सञ्चालन गर्न सरोकार भएका नियकाले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “कार्यालय सञ्चालन गरेर यस क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको अनुसन्धानका रुपमा विकास गर्नुपर्छ”, उनले भने।

सदूरपश्चिम क्षेत्रमा जडिबुटिका थुप्रै सम्भावना रहेका नाष्ट कार्यालयलाई सञ्चालन गरी नियमित अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्नेमा स्थानीय रमेश भट्टले जोड दिए। “कार्यालय स्थापना गरेको छ वर्षसम्म कर्मचारी नहुनु भनेको राज्यको कमजोरी हो”, उनले भने, “सरोकार भएका निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतले कार्यालय सञ्चालनका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।”

भाडामा मात्रै कार्यालयको लाखौँ खर्च हुन थालेपछि जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरले सरकारी घर उपलब्ध गराएको छ। समितिले उक्त घर विसं २०८२ अन्त्यसम्मका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। रासस