प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि, डिजिटल मिडियाका पत्रकार सबैभन्दा बढि प्रभावित

काठमाडौं ।

गत वर्ष देशभर प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । मे २०२३ देखि अप्रिल २०२४ सम्मको एक वर्ष तथ्याङ्क विश्लेषणसहित फ्रिडम फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुुसार प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा बढोत्तरी पाइएको छ। अनुगमन प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ६० घटनाहरूमा ८८ पत्रकारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।

यो भन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०२३ मे ३ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ४० वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएका थिए ।

यस वर्षका ६० उल्लङ्घनमध्ये आक्रमण/हातपातका २१ घटना, समाचार सङ्कलनमा अवरोध र तोडफोड सहित ७ घटना, दुव्र्यवहारका ८ घटना, २२ वटा धम्की/ज्यान मार्ने धम्की रहेका छन् । यस अवधिमा दुई सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण भएको थियो भने एकमा तोडफोड, नौ सञ्चारकर्मीहरुलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्किपूर्ण सन्देश आएको थियो।

यी घटनामध्ये सबैभन्दा धेरै घटना (२४ वटा) देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ रहेको बागमती प्रदेशमा र त्यसपछि मधेश प्रदेशमा १२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका थिए । कोशी प्रदेशमा ११, गण्डकी प्रदेशमा ७, लुम्बिनी प्रदेशमा ३, कर्णाली प्रदेशमा १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना फ्रिडम फोरमले रेकर्ड ग¥यो । बागमती प्रदेशमा भएका घटनामा ४१ पुरुष, ७ महिला पत्रकार र २ सञ्चारगृह प्रभावित भएका थिए ।

कुल प्रभावित पत्रकारहरू मध्ये २४ जना अनलाइन सञ्चारमाध्यममा कार्यरत थिए भने १६ टिभि, १३ छापा, दुई रेडियो र दुईजना स्वतन्त्र सञ्चारकर्मी थिए ।

अधिकांश घटनामा सुरक्षाकर्मीबाट ३५, राजनीतिक कार्यकर्ताबाट १४, सरकारी कर्मचारीबाट १३ र अपराधी/गुण्डाबाट ७ पत्रकार प्रभावित भएका छन् । साथै, १९ जना सञ्चारकर्मी व्यवसायी, स्थानीय, ठेकेदार लगायतबाट प्रभावित भएका छन् ।

समग्रमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनामा वृद्धि; कानुन र नीति सुधारमा निष्क्रियता; पत्रकारितामा लोकप्रियतावादी राजनीतिको बढ्दो प्रभाव; पत्रकार विरुद्धको अपराध सम्बन्धी दण्डहीनताप्रति उदासीनता; सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्थामा निरन्तर गिरावट र पत्रकारको पेशागत सुरक्षा जोखिममा पर्नु जस्ता कारणले गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण रह्यो।

यो वर्ष पनि प्रेस तथा मिडिया सुधारका लागि कुनै कानुन तथा नीति निर्माण नहुनुलाई प्रतिवेदनमा गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ। प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा नेपालमा सञ्चारक्षेत्रको सुधारका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएका कानुन आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानीले संसद् अबरुद्घ हुँदा सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार लगायतका प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कुनै पनि विधेयकहरु अगाडि बढेनन् । संसदीय कार्यवाही र छलफल नराम्ररी प्रभावित भयो ।

पीडित पत्रकारका परिवार दण्डहीनताका घटनामा अझै न्यायको पर्खाइमा छन् । द्वन्द्वकालमा मारिएका पत्रकारका १० मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विचाराधीन छन् भने बाँकी ६ वटा मुद्दा अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाको पर्खाइमा छन् ।

नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले विभिन्न अनलाइन मिडियालाई अफवाह, अतिरंजित र अश्लील सामग्री प्रकाशित गरेका कारण देखाउँदै अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो भने केहीलाई पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन र हिंसा भड्काउने सामग्री प्रकाशन गरेको आरोपमा पोर्टल बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि पत्राचार गरेको थियो।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक कार्यालयमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकारहरू सधैं खतरामा पर्ने जनाएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नेतृत्वमा पत्रकार सुरक्षा संयन्त्र प्रदेशस्तरमा पनि कार्यान्वयन भएको कुरालाई प्रतिवेदनमा सकारात्मक विकासका रुपमा लिइएको छ। “हरेक प्रदेशमा संयन्त्र गठन हुनुका साथै ती संयन्त्रले प्रदेशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्घनका लागि काम पनि सुरु गरिसकेका छन्। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका साथै देशभरका पत्रकारको सुरक्षामा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ,” प्रतिवेदन भन्छ।

विगत एक वर्षमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा प्रभावित पत्रकारमध्ये धेरैजसो डिजिटल मिडियामा कार्यरत छन्। तथ्यांकले ३० अनलाइन मिडियामा आवद्ध ३४ पत्रकारलाई धम्की आएको देखाउँछ।
नेपालमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित सम्पूर्ण मिडिया अझै पूर्णरुपमा पूर्वावस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । फ्रिडम फोरमको प्रारम्भिक अध्ययनले २०२३ मा सात प्रदेशका १०० भन्दा बढी सञ्चारगृह बन्द भएको र लगभग २४३ सञ्चारकर्मीले आफ्नो पेशा छोडेको देखाएको थियो । तीव्र आर्थिक संकटले निजी, सामुदायिक र अनलाइन मिडियालाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको संख्या बढ्दै गए पनि तिनको दिगोपना सुनिश्चित नहुनु अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालमा ४ हजारभन्दा बढी अनलाइन समाचारमाध्यम छन्।

“बढ्दो डिजिटल विकाससँगै नेपाली सञ्चारकर्मीले नयाँ किसिमका चुनौतिको सामना गर्नुपरेको छ। यस परिवेशमा उनीहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि विभिन्न तालिम तथा क्षमता अभिवृद्घि कार्यशाला अत्यावश्यक छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा नेपाली पत्रकारहरूले कृत्रिम बौद्घिकता एआईले तत्काल कुनै असर नगरेकोे बताए पनि एआई सहितको नविनतम प्राविधिक विकाससँगै पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ,” प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा फ्रिडम फोरमले डिजिटल मिडिया र युट्युब पत्रकारिता बढ्दो क्रममा रहेको बेला यहाँ सम्बद्ध पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि वैकल्पिक मिडियाका स्थापना र सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्न आवश्यक रहेको सुझाएको छ।

अनलाइन माध्यममा फैलिने भ्रामक सूचनाबाट जोगिन र पत्रकारहरुलाई यस्ता सूचनाको जोखिमबाट जोगाउन डिजिटल पत्रकारिताको गहन अध्ययन, अनुसन्धान र मान्यताको बढ्दो आवश्यकतामाथि उत्तिकै महत्व दिइएको छ ।

फ्रिडम फोरमले सञ्चारगृह र पत्रकारिताको नियामक निकायमा सुदृढ तथ्यजाँच डेस्क/संयन्त्र स्थापनाका लागि पनि सिफारिस गरेको जनाएको छ।