सूचना प्रविधि उद्योगसंग सम्बन्धित कर अनुपालनाको सम्बन्धमा सरकारले दु:ख दिएको आरोप

काठमाडौं ।

सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरु नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आई.टी. सर्भिसेस् कम्पनीज् (नास-आईटी), अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) सहित नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सूचना प्रविधि उद्योगसंग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा सरोकारबालाहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको जनाएका छन्।

“कर लगायतका विषय कानूनी दायरा भित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दैआएको कर व्यवहारसमेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरी अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुखद हो। यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतीको कारबाही लागु गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। प्रचलित कर कानून र व्यवहार भन्दा फरक गतिविधिले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ,” जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

यसले नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्व समेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरुले यसतर्फ गम्भिर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्न समेत अनुरोध गरेका छन्।

“नेपालको कर कानून समान रुपमा लागू हुनुपर्दछ र हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौं,” संयुक्त विज्ञप्तीमाभनिएका छ, “तर, कर कानूनको गलत व्याख्या गरी÷गराइ कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारबाही चलाउनुले बिस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आइटी उद्योग र यसले रोजगारी सृजना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने हुँदा सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्चाई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न हामी अपिल गर्दछौं।”

नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने विषयमा समेत सरकारलाई सचेत गराएका छन्।