Technology Khabar २ चैत्र २०८०, शुक्रबार
काठमाडौं ।
नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकले मोबाइल बैंकिङ्ग तथा क्यूआर मार्फत सिधै भारतस्थित आफ्नो बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने भएका छन्।
यसको लागि उनीहरुले नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलेको बैंकखाता आवद्ध विद्युतीय बैंकिङ्ग (इ-बैंकिङ्ग), अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ्ग, क्यूआर कोडमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट प्रति दिन भारु १५ हजार र प्रति महिना भारु १ लाख जम्मा हुने गरी पारिश्रमिक बापतको सटही सुविधा पाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र २०८० मा संशोधन/थप गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
बैंकले यसको लागि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो परिपत्र जारी गरेको छ।
यसका साथै भारतबाट नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउने प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्व बैंकले व्यवस्था गरेको “Indo-Nepal Remittance Facility Scheme ” को अतिरिक्त नेपाली नागरिकले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेको बैंक खाता आवद्ध विद्युतीय बैंकिङ्ग ( इ-बैंकिङ्ग), अन्तरबैंक भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ्ग, क्यूआर कोडमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा खोलिएको व्यक्तिगत खातामा प्राप्त हुने गरी विप्रेषण रकम भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यस बाहेक केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्दै नेपाली व्यवसायीहरुले वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेबापतको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा खोलिएको खातामा प्राप्त हुने गरी विदेशमा जारी भएको क्यूआर कोडमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट स्वीकार गर्न सकिने जनाएको छ।
तर यस्तो कारोबारमा निहित रहने सम्पूर्ण जोखिमहरु र सोका निराकरण / न्यूनीकरणका उपायहरु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक आफैँले विश्लेषण तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
यस बाहेक नयाँ निर्देशिकाअनुसार उल्लिखित परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सटही सुविधा नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलिएको बैंक खातामा आवद्ध क्यूआर कोडमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी हुन सक्ने गरी प्रदान गर्न सकिने भएको छ।
प्रकाशित: २ चैत्र २०८०, शुक्रबार