प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी नियामकले फिर्ता लान नमान्दा नेपाल टेलिकमलाई वार्षिक ३५ करोड घाटा

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज ३० गतेदेखि लागू भएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धि) नीति, २०८० अनुसार सेवा प्रदायकहरुलाई प्रयोगमा रहेका विभिन्न फ्रिक्वन्सीको नयाँ रकम निर्धारण गरिरहेको छ।

यसै आधारमा नियामकले नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटालाई हालसालै २१०० मेगाहर्ज व्याण्डमा नयाँ लागू भएको दस्तुरको आधारमा रकम तिर्न निर्देशन दिएको छ। तर दुबै अपरेटरहरुले उक्त रकम तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै अदालत गएका छन्। यस बारेमा अदालती प्रकृया चलिरहेको छ।

रेडियो फ्रिक्वन्सी नीति निर्धारण समितिबाट पारित भएर लागू भएको सो नीतिले फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा नयाँ र लचिलो तरिका अपनाएको प्राधिकरणले भन्दै आएको छ।

तर सोही नीतिको एउटा बुँदामा राखिएको प्रावधान पालना गर्न भने दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण आफैंले आनाकानी गरिरहेको खुलासा भएको छ।

सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले आफूले प्रयोग नगरेको र वर्षौंदेखि खाली बसेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लैजान नियामकलाई पटक पटक अनुरोध गरेपनि अस्विकार गरेको देखिन्छ।

नयाँ नीतिले प्रयोगमा नआएका र अपरेटरले होल्ड गरेर राखेका फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लाने प्रावधान लागू गरेको छ। तर अपरेटरले नै फिर्ता लान भनेको उक्त फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर तिर्न भनेर पत्र पठाईरहेको छ।

नेपाल टेलिकमकाअनुसार कम्पनीले २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी आफूले प्रयोग नगरेको विषयमा निकै अगाडिदेखि नियामकलाई जानकारी दिँदै आएको छ। उसले आफुले २०७८ माघ देखि प्रयोग नगरेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेको छ। तर सो बारेमा नियामकले आनाकानी गर्दै आएको छ।

नयाँ नीतिअनुसार प्रयोगमा नरहेको फ्रिक्वेन्सी नियामकले फिर्ता गराउने प्रावधान नीतिको बुँदा नम्बर ७.१.७ मा राखिएको छ। जसअनुसार नियामकले अपरेटरबाट तोकिएका शर्त पालना नगरेको अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुनेछ।

“फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोगिताको सुनिश्चितता गर्न कुनै सेवा प्रदायकलाई प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सीको उपयोग नगरेमा वा सो फ्रिक्वेन्सीमा सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालन नगरेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले थप ६ (छ) महिनाको समयावधि दिई सो फ्रिक्वेन्सीमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनेछ । यदि सो समयावधि भित्र समेत सेवा सञ्चालन नगरेमा सेवा प्रदायकलाई प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुनेछ,” नीतिमा भनिएको छ।

उक्त नीतिले कुनैपनि अपरेटरले फ्रिक्वेन्सीको उपयोग नगरेमा वा सो फ्रिक्वेन्सीमा सेवा प्रदायकले सेवा सञ्चालन नगरेमा उक्त अपरेटरलाई थप ६ महिनाको अवधि दिने र त्यस समयभित्र पनि प्रयोग नभए फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने उल्लेख गरेको देखिन्छ। तर नेपाल टेलिकमको हकमा २०७८ माघ देखि अर्थात करिब २ वर्षदेखि प्रयोगबिहिन रहेको २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी समेत फिर्ता गर्न नमानेको टेलिकम स्रोतले बताएको छ।

उक्त प्रयोग नभएको १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर तिर्न भने तारन्तार पत्र पठाईरहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० पुस २९ गते नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै उक्त फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर बापत कुलपैतीस करोड अठ्तीस लाख असी हजार रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको छ।

जसमा “२३०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी वापत संलग्न हिसाब बमोजिम बुझाउनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर २८ करोड १० लाख रुपैयाँ हालसम्म पनि बुझाएको नदेखिएकोले नियमानुसार लाग्ने थप दस्तुर ७ करोड २८ लाख ८० हजार सहित जम्मा दस्तुर ३५ करोड ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ २०८० पुस मसान्तभित्र नेपाल सरकारको राजश्व खातामा दाखिला गरी प्राधिकरणमा जानकारी गराउन” निर्देशन दिएको हो।

यस बारेमा नेपाल टेलिकम स्रोतले नियामकलाई पटक पटक उक्त फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा नरहेको जानकारी गराईएको बताएको छ।

“हामीले पटक पटक प्राधिकरणलाई भनिसक्यौं। फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लानुस भनेका छौं। तर अझै लगेको छैन्,” स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो, उल्टै रकम तिर्न पत्र पठाएको छ।”

टेलिकम स्रोतले यस बारेमा नीतिमा उल्लेख भएको विषय समेत लेखेर पत्र पठाईएको र फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन भनिएको जानकारीसमेत दिएको छ।

“तपाईँहरुलेनै ल्याएको फ्रिक्वेन्सी नीति त पालना गर्नुस् भनेर भन्यौं तर मान्नु भएको छैन्। अर्कोतर्फ २१०० मेगाहर्जमा भने थप रकम तोकेर पठाईएको छ। यो त आफैंले ल्याएको नीति आफैंले नमानेको देखियो,” स्रोतले स्पष्ट पार्यो।

टेलिकमले उक्त फ्रिक्वेन्सीको रकम नतिरेको भन्दै थप २ प्रतिशत दस्तुर समेत नियामकले उठाउँदै आएको छ।

उक्त फ्रिक्वेन्सी २०६९ सालदेखि नेपाल टेलिकमले लिएर वाईम्याक्स प्रविधिका लागि चलाउँदै आएको थियो । तर हाल सो प्रविधिनै बन्द भएसँगै फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बिहिन रहेको बताईएको छ।

यस बाहेक नेपाल टेलिकमले यसअघि सोही फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ४ लाख प्रति मेगाहर्ज तिरिरहेकोमा नयाँ नीतिअनुसार ९० लाख प्रति मेगाहर्ज रकम तिर्न भनेको छ। उक्त रकम पनि २०७८ साउनदेखि जोडेर तिर्नुपर्ने नियामक प्राधिकरणको जिकिर छ।