दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट सरकारले उठायो साढे तीन अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी

काठमाडौं ।

सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आफ्नो आम्दानीबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ४५ करोड २७ लाख १५ हजार १५१ रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएका हुन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ८० ओटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले रोयल्टी बापत उक्त रकम बुझाएका हुन्।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्रत्यक आर्थिक वर्षको पुस मसान्त भित्रमा आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारलाई सबैभन्दा धेरै रोयल्टी एनसेलले बुझाएको छ। एनसेलले एक अर्ब ५८ करोड २ लाख १ हजार ९८१ रुपैयाँ रोयल्टी शुल्क बुझाएको प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले एक अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ६० हजार ७८७ रुपैयाँ रोयल्टी शुल्क बुझाएको छ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले रोयल्टी बापत १९ करोड ९० लाख ३१ हजार ८०५ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ।

वेब सर्भर नेपाल कम्युनिकेसनले रोयल्टी बापत २ करोड २ लाख ५ हजार ७१९ रुपैयाँ बुझाएको छ।

भायानेट कम्युनिकेसनले रोयल्टी बापत ४ करोड ९५ लाख १२ हजार ७५८ रुपैयाँ बुझाएको छ।

टेकमाइन्डस् नेटवर्कले रोयल्टी बापत २ करोड ८७ लाख ३७ हजार ९०८ रुपैयाँ बुझाएको छ।

नेपाल डिजिटल सर्भिसले रोयल्टी बापत १ करोड ६ लाख ४१ हजार ३३२ रुपैयाँ बुझाएको छ।

डिश मिडिया नेटवर्कले रोयल्टी बापत ३ करोड ९ लाख ३० हजार ६६२ रुपैयाँ बुझाएको छ।

बाँकी ७२ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले एक करोड रुपैयाँ भन्दा कम रोयल्टी शुल्क बुझाएका छन्।

गत फागुन १ गते प्राधिकरण ९० ओटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले रोयल्टी तथा आरटीडीएफ दाखिला नगरेको भन्दै सूची सार्वजनिक गरेको थियो।

सिजी, डिश मिडिया र क्लासिक टेक लगायत ९० इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिरेनन् रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम