विवादास्पद विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज गर्ने योजनामा सरकार

काठमाडौं ।

– निर्दोष घोरसाइने

सरकारले विवादास्पद विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विद्युतीय कारोबार ऐनलाई सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा कानुन मार्फत प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

हाल साइबर अपराध र सामाजिक संजालसम्बन्धित अपराधमा पनि सोही ऐनअनुसार प्रहरीले मुद्दा चलाउने गरेको छ, जसले गर्दा यसलाई विवादित बनाएको हो।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा कानुन मार्फत खारेजी गर्ने तयारी भइरहेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।

यसका लागि मन्त्रालयले हाल सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।

‘नयाँ कानुनको मस्यौदामा विद्युतीय कारोबार ऐन खारेजीको प्रस्तावना गरिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन विवादित छ,’ सुवेदीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘नयाँ कानुनमा यसलाई स्पष्ट गरेर कुन काम गर्यो भन्ने कस्तो कसुरको आधार सजाय हुने परिभाषामै लेखिन्छ।’

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ ‘विद्युतीय तथ्यांक आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको थियो।

तर अहिलेसम्म सूचना प्रविधि तथा साइबरजन्य अपराधलाई कानुनी परिधिमा ल्याउने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छैन।

त्यसैले स्पष्ट कानुनको अभावमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरीले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने अपराधलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ को उफा (१) बमोजिम काम कारबाही गर्दै आएको छ।

उक्त ऐनको दफा (४७)मा विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्नेः (१) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

यसैगरी उपदफा (२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने लेखिएको छ।

सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनको अभावमा प्रहरीले हाल विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गर्दै आइरहेको छ।

अब बन्ने नयाँ कानुन सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा गर्न हुने र गर्न नहुने व्यवस्था स्पष्टसँग उल्लेख हुनेछ। नयाँ कानुनले वर्जित गरेको कार्य गरेमा सोही कानुनको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्न सहज हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ।

नयाँ कानुन हाल सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको प्रभावलाई प्रवर्द्धन वा रोक्ने दुवै विन्दुबाट हेर्ने सुवेदीको दाबी छ।

यस्तै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा मस्यौदामा देशभर संवेदनशील सूचना प्रविधि पूर्वाधार स्थापना गर्ने, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर उत्पादन तथा आयात गर्ने फर्महरु मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने, सरकारी कार्यालयहरुले प्रयोग गर्दै आएको सिस्टमहरुको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने लगायतका विषय मस्यौदामा समेटिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

यसका साथै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको सम्बन्धमा पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त मस्यौदा केहि दिनभित्रै मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।