क्यासेटलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गरिँदै

काठमाडौं ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले परम्परागत अभिलेख (क्यासेट) लाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

२०४८ सालयताका क्यासेटमा अभिलेख भएका संसद्का कामकारबाहीलाई एमपिथ्री फर्म्याटमा रूपान्तरणका लागि संसद् सचिवालयले एक निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ।

असार मसान्तसम्म काम सक्ने गरी सचिवालयले बुधबार आइग्लोब फाउन्डेसनसँग सम्झौता गरेको छ।

२०४८ सालदेखि संविधान सभाको अवधिसम्मका करिब छ हजार पाँच सय क्यासेटलाई एमपिथ्री फम्र्याटमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो । डिजिटल अभिलेख राख्ने उद्देश्यले सचिवालयले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आइग्लोबले प्रतिक्यासेट १२३ रुपियाँमा काम गर्ने गरी टेन्डर बिड गरेको हो। तीन कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

सचिवालयले सुरुमा रेडियो नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहे पनि शुल्क नमिलेपछि टेन्डर गरेको थियो । सचिवालय स्रोतका अनुसार रेडियो नेपालले प्रतिक्यासेट लागत सात सय रुपियाँभन्दा बढी माग गरेको थियो। सोपछि सचिवालयले टेन्डर आह्वान गरेको हो। करिब आठ लाख रुपियाँमा सचिवालयले कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो। श्रव्यदृश्य शाखामातहतमा रहेर आइग्लोबले काम गर्नेछ। सचिवालयले कम्पनीलाई कार्यालय तथा कम्प्युटरलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने छ। गोरखापत्रबाट