स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत, ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा पाइने

काठमाडौं ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको छ। नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन माघ ११ गतेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेका हुन्।

१६ क्षेत्रमा स्टार्टअप कर्जा

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उद्यमका १६ ओटा क्षेत्र तोकिएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा स्टार्टअप गर्न सकिने भएको छ ।

सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत स्टार्टअपलाई मान्यता दिइने भएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि कर्जा लिन सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ।

अधिकतम २५ लाख, ३ प्रतिशत ब्याजदर

यस कार्यविधि बमोजिम तोकिएको १६ क्षेत्रमा स्टार्टअप गर्न चाहनेले बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा बैक मार्फत प्रदान गरिन्छ। कर्जाको व्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत हुनेछ। बैकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि दुइ किस्ता र सो भन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनेछ।

यस कार्यविधिमा कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको कर्तव्य पनि तोकिएको छ । उद्देश्य बमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौता बमोजिम कर्जाको साँवा र व्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेश गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने कर्तव्य कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको हुने व्यवस्था छ भने कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ।