टिप्पणी : ‘सरकार ! एनसेल आजियाटालाई अर्को स्मार्ट टेलिकम नबनाउ’

काठमाडौं ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद बिक्रीको बारेमा फेरी चर्चा शुरु भएकोछ। पछिल्लो समय एनसेलको शेयर मलेशियाली ग्रुप आजियाटाबाट नेपाली मूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यले किनेसँगै यसले केहि सातादेखि देशभर भुकम्पन ल्याएको छ।

एनसेलको विषयले राजनीतिदेखि आर्थिक र सामाजिक तहमानै चर्चा परिचर्चा हुने अवस्था आएको छ।

पछिल्लो समय देशको एकमात्र निजी क्षेत्रबाट संचालनमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको बारेमा हरेकको चासो रहनु स्वभाविक नै हो। अझ लिमिटेड कम्पनी भईसकेको र शुरुवातदेखि नै विवाद र चर्चामा रहेको एनसेलको बारेमा सबैलाई खुल्दुलि लाग्नु पनि ठिकै हो।

अहिलेको विवादको जड भने आचार्यको १ डलरको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले आजियाटाबाट ८० प्रतिशत शेयर किन्नु नै हो। उनले एनसेलमा लगानी गरिरहेको रेनोल्ड होलिङ्ग्सको पुरै शेयर किनेको बताईएको छ भने यसको बारेमा बिस्तृत छानबिन गर्न सरकारले समितिनै गठन गर्नुपर्ने अवस्था आईलाग्यो जसले प्रतिवेदन आज बुझाउने अन्तिम दि हो।

सरकारी प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ वा के लेखिने छ भन्ने विषय अलग पाटो हो । तर यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय भने केहि फरक रहेको छ।

पछिल्ला दशकमा नेपाललाई दूरसञ्चार व्यवसायको लागि उर्बर देशनै मानिएको थियो। जसले गर्दा केहि निजी क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीहरु स्थापना भएपनि र विदेशी लगानीसहितमा संचालन समेत भए।

नेपाल टेलिकमलाई बाहिर राख्ने हो भने हाल संचालनमा रहेका साना ठूला सबै दूरसञ्चार कम्पनीहरु निजी क्षेत्रको लगानीमा संचालनमा छन्।

अझ टेलिकम अपरेटरहरुको मात्र कुरा गर्दा बिगतमा केहि संख्यामा भएका भएपनि अहिले केबल २ कम्पनीहरु मात्र जिवित र संचालित छन्।

करिब ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा दुई टेलिकम अपरेटरहरु मात्र हुँदा यसले पक्कैपनि डुओपोली बजार सिर्जना गरेको देखिन्छ। एकातर्फ बहुमत सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम छ भने अर्कोतर्फ निजी र विदेशी लगानी भएको एनसेल छ।

गत वर्षसम्म हेर्दा तेस्रो कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको सेवा पनि संचालनमा रहेको थियो। तर सो कम्पनीलाई सरकारले नै बन्द र धरासायी बनायो।

अझ अगाडि हेर्ने हो भने हेलो नेपालको ब्राण्डमा सेवा दिँदै आएको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको अनुमति पत्र रद्ध भयो। यसरी हेर्दा एकै वर्षमा दुईओटा अपरेटरहरु बन्द भए भने अर्को अपरेटर सीजी कम्युनिकेसन्सको समेत अनुमति पत्र हालै स्वतः खारेज भयो।

यसबीचमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड वा युटिएलको अनुमति पत्र पनि धरमर छ भने अदालती प्रकृयाका कारण कागजीरुपमा मात्र बचेको छ। जुन कुनै समयको चर्चित र प्रमुख टेलिकम अपरेटरमध्ये थियो।

यसरी हेर्दा हाल दुई अपरेटरहरु मात्र बाँकी छन् जसले करिब १ करोड २० लाखको हाराहारीका साथ आधा/आधा बजार लिईरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको असोज महिनाको तथ्यांकले देखाउँछ।

बजार हिस्सा र आम्दानीको पाटो

प्राधिकरणकै तथ्यांकलाई हेर्दा अघिल्लो चौमासिकको आधारमा सिम सदस्यताको वृद्धि केबल १.७ प्रतिशत मात्र छ।

भ्वाइसको आधारमा बजार हिस्सा नै हेर्दा पनि नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा ५१.४० प्रतिशत छ भने एनसेलको ४८।५९ प्रतिशत बजार हिस्सा छ। यसको अर्थ करिब करिब सरकारी अधिनमा रहेको र विदेशी लगानी रहेको दुबै अपरेटरहरुको बजार उस्तै उस्तै छ।

अहिले नेपाली अर्थतन्त्र नै खुम्चिएको र सुधार हुन नसकेको अवस्थामा टेलिकम अपरेटरहरु समेत त्यसबाट अछुतो छैनन्।

सन् २०२३ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म एनसेलले २८ अर्ब २७ करोड राजश्व संकलन गरेको छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकमले असोजमसान्तमा सकिएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिकको तथ्यांकअनुसार कम्पनीले १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यस अवधिमा दुबै कम्पनीहरुको आम्दानी र नाफामा समेत कमी आएको छ।

यस बाहेकको बजार भनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र अन्यको बजार हो।

कोरोनाकालमा अनलाइन गतिबिधि बढेसँगै बजारमा सुधार आएको देखिएपनि त्यसपछि भने टेलिकम बजारको आम्दानी र नाफा सुस्ताउँदै गएको देखिन्छ। तर यसमा सुधारको संकेत भने देखिएका छन्।

यसले पनि नेपाली टेल्कोजले दूरसञ्चार बजारमा थप उच्च वृद्धि हुने आशा नगरेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। जसको बारेमा एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता आजियाटाले समेत बिस्तृतमा भनिसकेको छ।

स्मार्ट टेलिकमको अवस्था

अब माथि उल्लेख गरेको स्मार्ट टेलिकमको बारेमा थोरै कुरा गरौं। हाल स्मार्ट टेलिकम प्रालि बन्द रहेको छ।कम्पनीको अनुमति पत्र स्वतः खारेजीमा परेसँग सरकारले त्यसलाई अधिनमा लिने निर्णय गरेको हो। सरकारको तर्फबाट नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनलाई अधिनमा लिएको देखिन्छ।

कुनैपनि निजी टेलिकम कम्पनीको अनुमति खारेजमा परेर सरकारले अधिनमा लिएको सायद यो संसारमा पहिलो उदाहरण र कम्पनी हुनसक्छ। अझ सरकारले किस्ताबन्दीको सुबिधा दिईरहने तर बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्ने र सेवा संचालन गरिरहने कम्पनी पनि सायद स्मार्ट मात्र हुनुपर्दछ।

यस्तै अवस्था छिमेकी देशमा समेत देखिएको थियो। तर त्यहाँको कम्पनी हालको भी वा भोडाफोन आईडियाले सरकारलाई आफ्नो बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा शेयर हिस्सा दिएसँगै विवाद अन्त्य भएको थियो। हाल कम्पनीले वित्तीय कठिनाई भोगिरहेपनि कम्पनी संचालनमा छ र छिटै फाइभजी सेवा समेत संचालन गर्ने तयारी भएको बताउँदै आएको छ।

यता भने सरकारले आफैंले अधिनमा लिएको कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्न ‘टेकओभर’ गरेको भनेपनि सिधै आर्यघाटमा पुर्याएर जलाउन मात्र बाँकी राखेको देखिन्छ।

सरकारले अधिनमा लिनअघिसम्म केहि कर्मचारीहरुका साथमा सिमित मात्रामा भएपनि सेवा संचालनमा थियो भने ग्राहकहरुले सस्तो दरको डाटा सेवाको उपयोग उपत्यकामा भएपनि गरिरहेका थिए। जसले नेपालमा तेस्रो अपरेटर छ भने देखाएको थियो।

तर हचुवाको भरमा ल्याईएको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ लाई देखाएर उक्त कम्पनीलाई सरकारले नै बन्द गराएको भन्दा कुनै आपत्ति हुँदैन्।

पहिलो कुरा त उक्त नियमावली नै वाहियात भएको भन्ने हामीले लेख्दै आएको विषय प्रमाणित भएको छ भने सरकारले टेकओभर गरेर निजी टेलिकम कम्पनी चलाउन सक्दैन भन्ने ठूलो र ठोस प्रमाण विश्वभरका लागि उदाहरणको रुपमा पेश गरेको छ।

जसले हाम्रा नीति, नियम र कानूनहरु कसरी बन्दछन् ? कस्का लागि बनाईन्छन र किन बनाईन्छन ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छ।

साथै हाम्रा नियामक निकायका अधिकारीहरु पनि के क्षमतावान र जिम्मेबार छन् ? भन्ने अर्को प्रश्न साथै आउँछ।

स्मार्टको सेवा बन्द हुँदा त्यसलाई कसरी संचालन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट मोडालिटी थिएन्। जसले गर्दा अहिले उपकरण, कर्मचारी तथा सेवा लथालिङ्ग र बन्द अवस्थामा छ भने बाँकी बक्यौता कसरी उठाउने भन्ने अर्को चिन्ता छँदैछ। यस बाहेक कम्पनीका अन्य इको सिस्टम समेत ठप्प बनाईएको छ।

एनसेलको अवस्था 

हाल निजी क्षेत्रबाट सेवा दिईरहेको एनसेल आजियाटा एक मात्र टेलिकम अपरेटर हो। यसले सिधै नेपाल टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ।

एनसेल त्यस समयमा स्पाईस नेपाल (तत्कालिन मेरो मोबाइल ब्राण्ड) लाई सरकारले २०५७ कार्तिक १८ गते आशय पत्र तथा स्वीकृत पत्र प्रदान गरेको थियो। यस्तै अधिकतम पूँजी ५० करोड रुपैयाँ थियो भने जारी पूँजी ४५ करोड रुपैयाँ अर्थात ४५ लाख थान शेयर रहेको थियो।

यस बिचमा एनसेलमा कयौं लगानीकर्ताहरु आए र गए भने बिभिन्न समयमा कयौं किनबेच भएको तथ्यांकमा देखिन्छ।

यसका साथै हरेक किनबेच सार्वजनिक चासोको रुपमा आएका थिए भने कर विवादले समेत उग्र रुप लियो। यति मात्र नभई कर विवाद अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा नै पुगेर सरकारले जित्यो भने अदालती प्रकृया समेत चलिरहेको छ।

तर एनसेलले नेपाली टेलिकम क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई कम आँकलन गर्न भने मिल्दैन्। नेपाली टेलिकम क्षेत्रलाई भविश्यउन्मुख गराउन र बजार प्रतिस्पर्धा गराउन समेत एनसेलको ठूलो हात छ।

कुनै समय नेपाली जनताहरुले एउटा सिम लिन नेपाल टेलिकमका हाकिमहरुलाई हारगुहार गरेको र दिनभर लाइन बसेको अनुभव ताजै छ। तर एनसेल आएसँगै प्रतिस्पर्धा हुँदा अहिले कुन सेवा लिने भनेर ग्राहकहरुले छनौट गर्न सक्ने अवस्था छ।

नेपाल टेलिकमका उच्च अधिकारीहरुको भनाईलाई आधार मान्ने हो भनेपनि नेपाल टेलिकमलाई टिकाउन र बिकाउन पनि एनसेल आवश्यक छ।

एक अधिकारीले त एनसेल नहुने हो भने टेलिकमका कर्मचारी हाजिर गर्न र भत्ता खान मात्र आउने अवस्था हुनेसम्म चेतावनी दिए। उनकाअनुसार बजारमा टिक्नका लागि समेत प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ।

त्यस्तै एक टेलिकम विज्ञले अहिले नेपालको टेलिकम क्षेत्रलाई नै ध्वस्त पार्ने नियोजित खेल भईरहेको भन्दै त्यसमा चिन्तासमेत जाहेर गरेका छन्। उनका अनुसार एनसेल बन्द गराउने र नेपाल टेलिकमलाई सरकारी शैलीले चलाउने अवस्था आए फाइभजीको जमानामा नेपाल भने पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने आशंका गर्छन्।

नेपाल टेलिकमकै कयौं उच्च अधिकारीहरु समेत नेपाल टेलिकमलाई नाफामूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउन अहिले एनसेल आधार भएकोमा सहमत देखिन्छ। भलै दुईबिच आम्दानी र नाफा तथा ग्राहकका लागि काटामार छ।

उता एनसेलका अधिकारीहरु भने कम्पनीलाई बाँकी अवधि बिना कुनै अवरोध चलाउन दिनुपर्ने बताउँछ। करिब ६ वर्ष अनुमति पत्रको अवधि बाँकी हुँदा हुँदै शेयर किनबेच हुनुलाई गलत मान्न नहुने उनीहरुको भनाई छ।

राजनीति र एनसेल

जब जब एनसेलको विषय आउँछ सबैभन्दा पहिले राजनीति र नेताहरु तातिन्छन्। पछिल्लो समयपनि एनसेलको शेयर किनबेच भएसँगै नेताहरु र राजनीति मुछिएको छ। नेपालमा कुनैपनि नेता वा दलको सहयोग नभएसम्म सानातिना व्यापार गर्न नै कठिन हुने गरेको अवस्थामा विदेशी लगानी र व्यवसाय गर्नु कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो। अझ उद्योगको अनुमति लिँदानै टेबुल मुनिबाट बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कयौं व्यवसायी र उद्योगीले सुनाउँदै आएका छन्।

राजनीति र एनसेलको सम्बन्धको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड आफैंले एनसेलका स्थानीय लगानीकर्तासँग आफूसहित सबै प्रमुख नेताहरुको उठबस रहेको स्वीकार गर्नुबाटै थाहा हुन्छ।

अर्कोतर्फ, केहि वर्षअघिसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरु र तिनका भातृ संगठनहरुले एनसेलको टावरमा आगो लगाउने र पड्काउने र चन्दा असुल गर्ने गरेको समाचारहरु समेत आउने गरेका थिए। त्यस्ता गतिबिधि गर्नेलाई न कहिले समातेको सुनियो न कारबाही गरेको सुनियो।

यस बाहेक अहिलेको किनबेचको विषयमा पनि राजनीतिक नेताहरु र संसदिय समितिहरु बिच भएको हानाथापले पनि व्यवसायलाई कसरी गिजोलिन्छ भन्ने देखाएको छ।

सरकारले एउटा कुनै कम्पनीको किनबेचका लागि छानबिन समिति गठन गर्नुले नै राजनीतिक खेलालाई देखाउँछ। जबकी सरकारसँग आवश्यक अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र कारबाही गर्नेसम्मका निकायहरु जिवितनै छन्। यसको अवस्था हेर्ने र छानबिन गर्ने जिम्मा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण वा राजस्वको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग वा कम्पनीको किनबेचको विषयमा कम्पनी वा उद्योग विभागलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने थियो। उनीहरुले त्यसलाई कानूनअनुसार कारबाही गरेर, जरिवाना गरेर वा कानून बमोजिम अन्य तरिकाले एक्सन लिन सक्थे। तर सरकारले आफ्ना निकायहरुलाई नै अविश्वास गरेर राजनीति खिचातानीमा समिति गठन गर्यो।

उक्त समितिले के प्रतिवेदन बुझाउँछ भन्ने छुट्टै विषय हुनसक्छ।

उता संसदिय समितिहरु पनि यसलाई समाधानमा पुर्याउने भन्दा पनि कसरी गिजोल्ने र यसलाई विवादमा पार्ने भन्नेमा मात्र देखिएका छन्। यसले पनि राजनीतिक नेताहरु र एनसेलबिचको साँठगाठँमा आशंका गर्न थप बल पुर्याएको छ। जसको बारेमा यसअघि देखिनै आशंका हुँदै आएको थियो। नेताहरु भने चुरो कुरो बुझ्नुभन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमा लागेका देखिन्छन्। जसले तैं चुप मैं चुप गर्ने त होईनन् भन्ने सार्वजनिक प्रश्न उब्जिएको छ।

एनसेलले कतिलाई रोजगारी दियो वा कति लगानी गर्यो भन्ने विषय पनि अर्को पाटो छ। तर अहिलेको यहि विवादलाई उछालेर राजनीतिक रोटी सेकाउन र असुली धन्धा चलाउने अवस्था पूर्णरुपमा बन्द हुनुपर्दछ। यस्तै कुनैपनि व्यक्ति वा समूहले देशभित्र आफूले कानूनअनुसारको व्यवसाय र उद्योग गर्न स्वछन्द र निवार्धरुपमा पाउनुपर्छ। कानूनअनुसार गलत गरेको छ भने कानूनले नै दण्ड जरिवाना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ, नकि राजनीति र स्वार्थको लागि तर्साएर वा धम्याएर।

अर्को स्मार्ट बनाईने खतरा

एनसेलको हकमा हेर्दा अझै करिब ६ वर्ष अनुमति पत्रको अवधि बाँकी छ। कानूनअनुसार २५ वर्षे अनुमति पत्रमा विदेशी वा स्वदेशी जो सुकैले किनबेच गर्न सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन्।

अहिलेको शेयर किनेको कम्पनीको आधारमा हेर्दा पनि उक्त कम्पनी बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी हो भन्ने पुष्टि भईसकेको छ जसले गर्दा विदेशी लगानीको हकमा २५ वर्षपछि अनुमति पत्र के हुन्छ भन्ने दूरसञ्चार ऐन र त्यसअन्तरगतका विभिन्न नियमावली र विनियमावलीहरुमा नै स्पष्ट उल्लेख छ।

अहिले लाइसेन्स खारेज भएको र विदेशी लगानी नै रहेको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले अधिनमा लिएको अवस्था छ। जसलाई प्राधिकरणले व्यवस्थापन समूहमार्फत संचालन गर्नुपर्ने थियो। तर उक्त व्यवस्थापन समूहनै पूर्णरुपमा सक्रिय नहुँदा सेवा दिईरहेको कम्पनीनै बन्द गराईएको छ।

त्यसबेला ‘स्मार्टलाई अधिनमा लिएर चलाउन सकिन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा तत्कालिन दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारी र बोर्ड सदस्यहरुले हामी चलाएर देखाईदिन्छौं भन्दै उफ्रिँदै हिँडेका थिए। उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था टेकओभर गरेको उदाहरण दिँदै हिँडेका थिए। तर अहिले ‘किन सकिएन’ भन्ने प्रश्न तिनै अधिकारीहरुलाई गर्ने हो भने बोलचालै बन्द हुने अवस्था रहनसक्छ।

कतै एनसेलको हालत पनि सरकारले अहिलेको स्मार्ट जस्तै बनाउन त खोजेको हैन भन्ने प्रश्न आउनु स्वभाविक हो। हाम्रो चासो भनेको सरकारले गैरकानूनी कार्य गर्ने कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ र कानूनअनुसारका काम गर्ने कम्पनीलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण समेत बनाईदिनुपर्छ। यसमा एनसेल अलग हुन सक्दैन र बनाईनु हुँदैन् पनि । उसले गरेका गैरकानूनी कार्यहरुलाई रोक्ने र त्यस बापत भारी दण्ड/जरिवाना गराईनुपर्दछ भने फेरी त्यस्ता कार्य नदोहोर्याउने गरी कदम चाल्नुपर्छ।

तर एनसेललाई अर्को स्मार्ट टेलिकम बनाएर समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रनै डुबाउने कदम चाल्नु सबैका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ। जसले हाम्रो अर्थतन्त्र व्यवसाय र आर्थिक वातावरणनै धुमिल हुनेछ भने विदेशी लगानीको बाटो पनि ठप्प बनाउनेछ। यसमा सबै सरोकारबालाहरु बेलैमा सचेत बनौं।