काठमाडौं ।
विद्युतीय सुशासन आयोग ‘विद्युतीय सुशासन ऐन’ ल्याउने तयारीमा जुटेको छ।
गत मंसिर ११ गते बसेको आयोगको दोस्रो बैठकले विद्युतीय सुशान ऐन ल्याउने प्रस्ताव पारित गरेको आयोग सीईओ दीपेश विष्टले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित अन्तर्गक्रियमा जानकारी दिए।
‘दोस्रो बैठकमा विद्युतीय सुशान ऐन ल्याउने भिनएको छ। आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्ष मुख्य सचिव रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिने प्रक्रियामा छौं’, विष्टले भने, ‘ऐनमा डाटा एक पटक मात्र संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।’
हाल नेपालमा व्यक्तिगत विवरणका डाटा विभिन्न निकायहरुले संकलन गर्दै आइरहेका छन्। ऐनमा एउटा मात्र निकायले मात्र डाटा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिन्छ। जब सम्म एउटा संस्थाले मात्र डाटा संकलन गर्न सक्ने भनेर कानुन तयार हुँदैन तबसम्म यस्तो समस्या रहने विष्टको दाबी छ।
निर्वाचन आयोग ऐनको उदारण दिँदै उनले भने, ‘निर्वाचनको प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको डाटा निवार्चन प्रयोगनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने भनिएको छ। हाम्रो कानुनहरुले पनि डाटालाई अन्तरआवद्धता गर्न रोकेको छ।’
यस्ता विधमान कानुहरुलाई संशोधन गर्न ऐन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
साथै आयोगले निजी डाटा सुरक्षा ऐन पनि ल्याउने तयारीमा छ। साथै एआई सुशासन चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा ल्याउने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
गत बैशाख १७ गते बसेको आयोगको पहिलो बैठकमा विद्युती सुशासन ब्लू प्रिन्ट ल्याउने भनिएको थियो। हाल यसका लागि आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्ती गरेर ब्लू प्रिन्टको खाका तयार गरिरहेको छ।
प्रकाशित: २७ पुष २०८०, शुक्रबार
