काठमाडौं ।
भारत सरकारले धेरै विदेशी क्रिप्टो मुद्राहरूमा नजर राखिरहेको छ। अब सरकारको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू) ले प्रिभेन्सन अफ मनी लान्ड्रिङ एक्टको धारा १३ अन्तर्गत नौ अफशोर भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति सेवा प्रदायक (भीडीए एसपी) लाई कारण देखाउ सूचना पठाएको छ।
पहिले नै भारत सरकारले विदेशी क्रिप्टो कम्पनीहरूमा धेरै करहरू चार्ज गरिरहेको छ र यो सूचना उनीहरूका लागि अर्को ठूलो समस्या हुन सक्छ। एफआईयूले कुल नौ कम्पनीहरूलाई कारण देखाउनुहोस् नोटिस जारी गरेको भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन्।
भारतीय वित्त मन्त्रालयको आधिकारिक विज्ञप्ति अनुसार, अफशोर संस्थाहरू विरुद्ध अनुपालन कार्यको एक भागको रूपमा, वित्तीय खुफिया इकाई भारत (एफआईयू इन्डिया) ले मनि लान्ड्रिङ एक्टको रोकथामको धारा १३ अन्तर्गत नौ अफशोर भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति सेवा प्रदायकहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
विज्ञप्ति अनुसार, नौ अपतटीय भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति सेवा प्रदायकहरूमा बाइनान्स, कुक्वाइन, हुओबी, क्राकेन, गेट डट आईओ, बिट्रेक्सलगायत समावेश छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि एफआईयू इन्डियाका निर्देशकले इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई पीएमएल ऐनको प्रावधानहरूको पालना नगरी भारतमा गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूको यूआरएल ब्लक गर्न आग्रह गरेको छन्।
नौ विदेशी क्रिप्टो कम्पनीमाथि कारबाही भईरहेको मन्त्रालयले उनीहरुको भारतमा भौतिक उपस्थितिका सम्बन्धमा नभई उनीहरुको गतिविधिका सम्बन्धमा भएको स्पष्ट पारेको छ।
वित्त मन्त्रालय भन्छ कि ऐनले भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति सेवा प्रदायकहरूमा रिपोर्टिङ, रेकर्ड राख्ने र एफआईयू इन्डियासँग दर्ताका लागि आवश्यकताहरू समावेश गर्दछ। मार्चमा, भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति सेवा प्रदायकहरूलाई पीएमएलएको प्रावधानहरूको दायरा अन्तर्गत ल्याइयो।
हालसम्म जम्मा ३१ भर्चुअल डिजिटल सम्पत्ति सेवा प्रदायकहरूले फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमा दर्ता गरेका रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १५ पुष २०८०, आईतवार
