काठमाडौं ।
जापानले एक नियममा काम गरिरहेको छ जसमा गुगल र एप्पल एप स्टोरहरूलाई तेस्रो-पक्ष प्लेटफर्महरू र तिनीहरूको बिलिङ प्रणालीहरूलाई अनुमति दिन आवश्यक हुनेछ।
नयाँ नियमले एप्पल र गुगललाई तिनीहरूको मोबाइल अपरेटिङ सिस्टमहरूमा बाह्य एप स्टोरहरू र भुक्तानीहरू अनुमति दिन आग्रह गर्ने निकाई एशियाले रिपोर्ट गरेको छ।
यो कदम जापानी बजारमा उनीहरूको एकाधिकार रोक्नको लागि हो।
समाचारका अनुसार, २०२४ मा संसदमा पठाइने कानूनले प्रयोगकर्ताहरूलाई अपरेटरहरूको आफ्नै इकोसिस्टम भित्र राख्न र प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई लक आउट गर्न प्लेटफर्म अपरेटरहरूको गतिबिधिमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ।
रिपोर्टमा भनिएको छ कि विधेयक एप स्टोर र भुक्तानी, सर्च, ब्राउजर र अपरेटिङ सिस्टम गरी चार क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ।
निकाई एशियाका अनुसार यो विधेयकले जापानी निष्पक्ष व्यापार आयोगलाई उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई जरिवाना लगाउने अधिकार दिनेछ र सम्भवतः विदेशी कम्पनीहरूलाई मात्र असर गर्नेछ।
“यदि अवस्थित कानूनको आधारमा, जरिवाना सामान्यतया समस्याग्रस्त गतिविधिहरूबाट कमाएको राजस्वको लगभग ६ प्रतिशत हुनेछ,” रिपोर्टमा भनिएको छ।
हाल, इन-एप भुक्तानीहरू एप्पलको प्रणाली मार्फत जानुपर्छ, जसले ३० प्रतिशतसम्म कमिशन लिन्छ।
यद्यपि गुगलले तेस्रो-पक्ष एप वितरण प्लेटफर्महरूलाई अनुमति दिन्छ, तर अझै पनि एप्सलाई यसको बिलिङ प्रणाली प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
प्रकाशित: १४ पुष २०८०, शनिबार
