काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अर्कै कम्पनीलाई बिक्री गर्ने नियम बनाइरहेको समितिका सांसदहरुले आरोप लगाएका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्मार्ट टेलिकमबाट सरकारले लिनुपर्ने राजश्व धेरै भएकाले त्यो प्रक्रिया नटुंगी अर्को प्रक्रियामा जाँदा मान्य नहुने बताए।
यस्तै अर्का सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले दूरसञ्चार प्राधिकरणले अर्को कुनै कम्पनीलाई स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स दिने गरी नियम ल्याउन लागेको र यसले गर्दा राजश्व गुम्ने खतरा रहेको बताए।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीका सम्बन्धमा, थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएकोले हाल वा तत्काल कुनै निर्णय गर्न वा नगराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०८०, बिहीबार
