काठमाडौं ।
वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना दुई हप्ताभित्र पेश गर्न नियामक तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
यसका साथै समितिले डिजिटल बैंक स्थापनाको लागि कानुनी सुधार गर्ने निर्णय भएको छ।
असोज २ मा भएको बैठकबाट डिजिटल बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय भएको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
समितिको बैठकबारे आज अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐनहरु संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई शीघ्रता दिने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सहभागी थिए।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८०, बिहीबार
