भारतमा डीटीएच अपरेटरहरूबाट लाइसेन्स शुल्क नलिन नियामकको सिफारिस

काठमाडौं ।

भारतको दूरसंचार नियामक प्राधिकरणले भारतीय सरकारलाई सिफारिस गर्दै डीटीएच अपरेटरहरूको लागि लाइसेन्स शुल्क आर्थिक वर्ष २०२६-२०२७ बाट खारेज गर्न भनेको छ। यसले गर्दा उनीहरूले लामो अवधिमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका साथै ट्राईले सरकारलाई लेखेको पत्रमा आगामी ३ वर्षमा डीटीएच अपरेटरहरूको लाइसेन्स शुल्क शून्यमा ल्याउनुपर्ने पनि जनाएको छ। अर्थात् यसलाई क्रमशः अन्त्य गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्छ।

ट्राईले सरकारलाई आफ्नो पत्रमा तर्क गर्दै डीटीएच प्लेटफर्महरूलाई अन्य विनियमित र अनियमित वितरण प्लेटफर्महरू जस्तै मल्टि-सिस्टम अपरेटरहरू (एमएसओज), हेडेन्ड इन द स्काई (Headend in the Sky (HITS) अपरेटरहरू, आईपीटीभी प्रदायकहरू, डीडी फ्री डिश र ओटीटीहरु जस्तै आवश्यक सेवाहरूको समान व्यवहार गर्नुपर्छ। वास्तवमा, यी प्लेटफर्महरूले सरकारलाई कुनै लाइसेन्स शुल्क तिर्दैनन् र ट्राईले यस अन्तर्गत डाइरेक्ट-टू-होम लाई पनि ल्याउन चाहन्छ।

डाइरेक्ट-टू-होमको सब्स्क्राइबर संख्या निरन्तर घट्दै

वास्तवमा, लाइसेन्स शुल्क पनि खारेज गर्न भनिएको छ किनकी डाइरेक्ट-टू-होम ग्राहकहरूको संख्या घट्दै गएको छ र कम्पनीहरूले अन्य प्लेटफर्महरूबाट कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षहरुदेखि, डीडी फ्री डिश, प्रसार भारतीको नि:शुल्क डीटीएच प्लेटफर्म र ओटीटी प्लेटफर्महरूका कारण डाइरेक्ट-टू-होम सेवाले ग्राहकहरूको सर्तमा कष्ट भोगेको छ। मार्च २०२३ सम्म, चार भुक्तानी डीटीएच प्लेटफर्महरूको सक्रिय ग्राहक आधार लगभग ६५.२५ मिलियन भएको अनुमान गरिएको छ।।

ट्राईले  भारतीय सरकारलाई लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै, डिशटिभीका प्रवक्ताले डीटीएच लाइसेन्स शुल्कको विचारको मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन भएको बताएका छन्। यसपटक सरकारले यस विषयमा निर्णय गरेमा  सबैको लागि राम्रो कुरा हुनेछ ।

यस्तै ट्राईले पत्रमा आगामी ३ वर्षका लागि हालको ८ प्रतिशतको लाइसेन्स शुल्कलाई ३ प्रतिशतमा घटाउन पनि भनेको छ। उद्योगकाअनुसार हाल निजी डीटीएच अपरेटरहरूले लाइसेन्स शुल्कको रूपमा वार्षिक १,००० करोड भारतीय रुपैयाँ तिर्छन्।