ऐन विपरित आपूर्तिकर्ताका लागिसमेत विदेशी विनिमय सुबिधाको प्राबधान ल्याउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशी मुद्राको सिफारिसलाई सजिलो बनाउने भन्दै गैर-दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई समेत विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गरिदिने प्रावधान ल्याउने भएको छ।

कोभिड-१९ पछि र विश्व अर्न्थतन्त्र मन्दीमा जान लागेसँगै पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत विदेशी मुद्रामा कडाई रहिरहेको छ। यसैकारणले गत वर्ष केन्द्रिय बैंक र सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको आयातमा रोक लगाउनुका साथै अहिलेपनि विदेश जाँदा लैजान पाईने विदेशी मुद्रामा समेत ‘क्याप’ लगाएको छ।

तर उता दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले भने आफ्नो ऐन भन्दा बाहिर गएरै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरिदिने कम्पनीहरुलाई समेत आफैंले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गरिदिने नयाँ कार्यबिधि ल्याउन लागेको दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार हालको दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ लाई संसोधन गरेर नयाँ प्रावधान थप्न लागिएको छ।

जसअनुसार आगामी दिनमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति वा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बाहेकका- त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुलाई वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने अन्य कम्पनी वा व्यक्तिहरुले पनि विदेशी मुद्राको सिफारिस प्राधिकरणबाट लिन सक्नेछन्।

यसले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसमा चरम बेथिति निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

“अहिले नियामककोरुपमा मात्र अनुमति पत्र लिएका सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्ने गरिएको छ। तर अब अन्य भेन्डरहरुले समेत यस्तो सुबिधा पाउने भएका छन्,” प्राधिकरण स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई भन्यो।

हाल प्रस्ताव तयार भएर दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डमा जाने तयारीमा रहेको छ भने उक्त प्रस्तावले वर्तमान कार्यबिधिको परिभाषालाई नै संसोधन गर्ने छ।

हालको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को परिभाषाको विनियम बुँदा (छ) यसको व्याख्या गरिएको छ।

जसमा लेखिएको छ- “विदेशी मुद्रा सिफारिस” भन्नाले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित विदेशी सेवा प्रदायक तथा आपूर्तिकर्तासंग सम्झौता गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले भुक्तानी दिनु पर्ने विदेशी मुद्रा भुक्तानको लागि प्राधिकरणबाट गरिने सिफारिस सम्झनु पर्छ।”

तर नियामकले उक्त परिभाषालाई नै संसोधन गर्दै ‘आपूर्तिकर्ता’ भन्ने शब्द छुट्टै थप गर्न लागेको हो।

अहिलेको परिभाषाले अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले भुक्तानी दिनु पर्ने विदेशी मुद्रा भुक्तानको लागि मात्र नियामकको रुपमा प्राधिकरणबाट सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर नयाँ संसोधन पछि सिधै सेवा प्रदायकहरुका आपूर्तिकर्ताले नै विदेशी मुद्रा सटहीको लागि सिफारिस प्राप्त गर्नेछ।

उदाहरणको लागि, संसोधनपछि, यदि कुनै आपूर्तिकर्ताले कुनै अनुमति पत्र पाएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई विदेशबाट कम्प्यूटर आयात गरेर उपलब्ध गराएको भन्ने दाबी र प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा सिधै आपूर्तिकर्ताले नै विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस पाउनेछ र सिधै आफैंले रकम बाहिर लान पाउनेछ।

अहिलेको अवस्थामा भने आपूर्तिकर्तालाई अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले नै सम्झौताको आधारमा मात्र सटही सिफारिस लिएर आफैंले विदेशी मुद्रा भुक्तानी दिने गरेको छ।

नयाँ प्रावधानले विदेशी मुद्राको सटही सिफारिसलाई दूरुपयोग गर्नुका साथै यो प्रावधान ऐनको विरुद्ध समेत भएको स्रोतको दाबी छ।

“यो अहिलेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को प्रावधान भन्दा पुरै फरक छ,” स्रोतले दाबी गर्यो, “यसले कतै आफैंले विदेशी आपूर्तिकर्ताको एजेन्ट बन्ने/बनाउने र आफैंले भुक्तानी लिने नियत त होईन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।”

के छ दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस प्रावधान ?

वर्तमान ऐनको दफा ३५ मा विदेशी विनिमय सुविधाको बारेमा लेखिएको छ। जसमा कस्ले र कसरी विदेशी विनिमय सुविधा प्राप्त गर्न वा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिफारिस गर्न सक्दछ भन्ने उल्लेख छ।

यसको उपदफा (१) “दूरसंचार सेवा प्रदान गर्नको लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी भएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न वा लगानी फिर्ता गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा नेपाल सरकारले प्रचलित दरभाउमा उपलब्ध गराउने” लेखिएको छ।

यस्तै उपदफा (२) मा “दूरसंचार सेवा संचालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक उपकरणहरु विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने भएमा त्यसको लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा नेपाल सरकारले प्रचलित दरभाउमा उपलब्ध गराउनेछ” भन्ने रहेको छ।

यसका साथै उपदफा (३) मा भनिएको छ, “दूरसन्चार सेवा सन्चालनको लागि दूरसन्चारसंग सम्बन्धित विदेशी संस्थाबाट सदस्यता लिंदा वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थासंग सम्झौता गर्दा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई लाग्ने विदेशी मुद्रा प्राधिकरणको सिफारिशमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।”

उपदफा ३ मा भनेअनुसार हाल अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणसँग सिफारिसको लागि निवेदन दिने र प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदनको आधारमा सिफारिस गरिदिने व्यवस्था रहँदै आएको छ। यसले सिधै ‘आपूर्तिकर्ता’लाई नै विदेशी विनिमय सुविधा दिने भन्ने कहिँ कतै उल्लेख छैन्।

कार्यबिधिले के भन्दछ?

यहि ऐनको आधारमा तयार गरिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको सम्बन्धित कार्यबिधिले समेत विदेशी मुद्रा सिफारिसको लागि निश्चित मापदण्ड र प्रावधानहरु तोकेको छ। जसमा “प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायक” भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ।

कार्यबिधिको परिच्छेद ३ मा यसका लागि विभिन्न मापदण्ड र आधारहरु राखिएका छन्। त्यस्तै उल्लेखित सेवाहरु प्राप्त गरेपछि मात्र सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष सिफारिसका लागि निवेदन पेश गर्न सक्ने प्रावधान तोकिएको छ।

कार्यबिधिको परिच्छेद ३ को उपनियम (२) मा भनिएको छ- “प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विदेश स्थित सेवा प्रदायक तथा आपूर्तिकर्तालाई देहाय बमोजिमका सेवाहरु लिए / प्राप्त गरे वापत सम्झौता बमोजिमको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३५ (३) बमोजिम सिफारिस गरिनेछ।”

यसअन्तरगत ब्याण्डविथ खरिद, सफ्टवेयर खरिद, जडान, मर्मत सम्भार दूरसञ्चार सम्बन्धी ट्राफिक कल आदान प्रदान, उपकरणहरु जडान तथा मर्मत सम्भार, दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित तालिमहरु, दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग गरिने / हुने मूल्यदेय सेवाहरु, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्याङ्गन, र दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित परामर्श सेवाहरु तोकिएका छन्।

यस्तै उपविनियम(२) को दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित तालिमहरु, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्याङ्गन, र दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित परामर्श सेवाहरुसंग सम्बन्धित विषयको सेवा लिFदा नेपालमा सो सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने भए कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्राधिकरणले कार्यबिधि संसोधन गरेर विदेशी मुद्राको सहटीका लागि ‘लूपहोल’ खुला राख्न खोजेको आशंका प्राधिकरण भित्र गरिएको छ।

“ऐनको विपरित वा ऐनसँग बाझिएर आउने कार्यबिधि कसरी लागु हुन्छ ? यदि लागू भएमा यसको जवाफदेहि पछि को हुन्छ?,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो।

यसले आफ्ना मान्छे वा कम्पनीलाई आपूर्तिकर्ता नियुक्त गरेर विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउने आशंकामा बल मिल्ने बताईएको छ। “आफ्ना मान्छे वा कम्पनीलाई आपूर्तिकर्ता नियुक्त गर्ने वा गराउने र सिधै विदेशी मुद्रा बाहिर्याउने काम जस्तो पो हुने भो,” स्रोतले जिकिर गर्यो, “यो लागू भएपछि जो भेन्डरले पनि विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस गर्न माग्नेछ। यसले दूरुपयोगको खतरा रहेको छ।”