काठमाडौं ।
सरकारले संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्श) विधेयक,२०८० ले नेपालमा इकमर्श व्यवसाय र साना उद्यमीहरुलाई समस्या पर्ने भन्दै सरोकारबालाहरुले वृहत संसाेधन गर्न माग गरेका छन्।
डिजिटल राइट्स नेपालले आज आयोजना गरेको सरोकारबालाहरुसँगको छलफलमा उनीहरुले नयाँ विद्येयकले ईकमर्श व्यवसाय गर्नै कठिन हुनेगरी प्रावधानहरु राखेको हुँदा त्यसलाई हटाउन र संसोधन गर्न माग गरे।
कार्यक्रममा इ बिजनेस एसाेसिएसनका आलोक सुवेदीले भौतिक व्यवसाय र विद्युतीय माध्यमबाटहुने व्यवसायलाई फरक कानून ल्याउन लागेको देखिएको भन्दै अनलाइनबाट हुने विभिन्न कारोबारलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताए। “यसले विशेषगरी साना व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्था हुन्छ। कानूनले बन्द गर्ने हो कि व्यवस्थापन गर्ने हो,” सुवेदीले भने, “यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै हटाउन खोजेको देखिन्छ। जबकि त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने हो।”
उनले विद्येयकमा हरेक सामानलाई सूचीमा राख्नुपर्ने र लिस्टिङ्ग गर्ने विषय अधिक बनाएको गुनासो गरे। उनले भने, “यसमा खतरनाक प्रोभिजन छ यसले साना व्यापारी मर्ने भए।”
कार्यक्रममा पठाओका सिईओ असिममान सिंहले नयाँ विद्येयकले ठूला सिमित व्यवसाय मात्र टिक्ने दाबी गरे।”हामी दराज, पठाओ, हाम्रोबजार जस्ता केहि त टिकौंला तर अरु सबै बन्द हुने छन्,” सिंहले दाबी गरे, “स्टार्टअपलाई असर पर्ने देखेर हामी आएका हौं।”
उनले यसबाट दशौं हजार रोजगार बन्द हुने र मानिसहरु विदेश पलायन हुने समेत जिकिर गरे।
मेरो किरानाका संस्थापक सागर भट्टले सरकारले कानुन व्यवसायहरुलाई सहुलियत र सहजीकरण गर्न ल्याउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले हालसम्म कुनै सेवा सुविधा नदिएको गुनासो गरे। “डाटा सेन्टर यहाँ राखेर के फाइदा दिएको छ र हामीलाई च्यापेर सरकारलाई के फाइदा हुन्छ,” उनले आक्रोश व्यक्त गरे।
भट्टले मध्यस्थकर्तालाई मात्र दबाब दिने देखिएको भन्दै संसोधन गरेर युवा र उद्यमशीलतालाई प्रबर्द्धन गर्न माग गरे।
यसैगरी हाम्रो बजारका सीईओ रोहित तिवारीले प्लेटफर्ममा दैनिक ५ हजार नयाँ प्रयोगकर्ताहरु थपिने गरेको भन्दै उनीहरुले विद्येयकअनुसारको सेकेण्डह्याण्ड सामानहरुको बिस्तृत बिबरणहरु राख्नै नसक्ने बताए।
कार्यक्रममा दराजकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुवँरले नयाँ विद्येयक जस्ताको त्यस्तै पास भए आफ्नो कम्पनीलाई समस्या पर्ने जिकिर गरिन्। उनले आफूले बिक्रेताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गरेर आएको भन्दै भनिन्, “हामीले दायित्व लिन नखोजेको होईन्। हामीले ग्राहकका फरक उत्पादन बारे गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्दछौं।”
ओहो केकका संस्थापक सन्तोष पाण्डेले आफूले सामाजिक संजालबाटै केक बेच्ने गरेको भन्दै विद्येयकमा सामाजिक सञ्जालको विषयनै नभएको गुनासो गरे। “मेरो बिजनेस नै सोशल मिडियामा आधारित छ। त्यसैले यो प्लेटफर्म चाहिने विषय हटाउनुपर्छ,”उनले भने।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले भने नयाँ कानुन आएको हुँदा सबैको धारणा बुझ्ने र संसोधन गरिने आश्वासन दिए।
सांसद देवेन्द्र दाहालले विद्येयक आवश्यक छ कि छैन भनेर छलफल गर्न सकिने भन्दै सरकारले विद्येयकको आवश्यकता र आशय पुष्टि गर्नुपर्ने बताए। “यसमा धेरै कुराहरु छ। हामीले व्यवसायीहरुलाई विस्थापन गर्न खोजेको होईन्, सांसद दाहालले भने, “तर बिक्री भएको सेवाको दायित्व कस्ले लिने त्यो त भन्नुपर्यो।”
यस्तै सांसद भगवती पाण्डेले डिजिटल युग भएको हुँदा नयाँ प्रविधिलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानून ल्याउन लागिएको बताईन्। उनले भनिन्, “नेपालमा इकमर्शले डाटा सेन्टर नेपालभित्र राख्ने कि नराख्ने ? डोमेन चाहिने कि नचाहिने सुरक्षाको विषय पनि छ।”
अर्का सांसद अनिता देवकोटाले यसलाई ल्याएपनि यसको प्रभावकारीता हेरेर संसोधन गर्न सकिने बताईन्।
सांसद विमला पौडेल राईले आफू नियमितरुपमा ईकमर्शको प्रयोकर्ता भएको भन्दै सरकारले राइड शेयरिङ्ग बन्द गर्न लाग्दा त्यसलाई बचाउने भनेर तत्कालिन समयदेखि नयाँ कानूनको तयारी गरेको जानकारी दिईन्।
“दराजमा हेर्दा आकर्षक र राम्रा सामानको तस्विर देखिन्छ। तर किन्दा खराब प्रडक्ट आउँछ। मैले आफैंले भोगेकोछु। ३/४ सयको सामग्री किन्दा मेरो घरमा त्यस्ता खराब कति सामग्री थुप्रिएका छ्न। उपभोक्तालाई त्यसबाट कसरी संरक्षण गर्ने” सांसद राईले भनिन्।
यसैगरी अन्य सांसदहरुले कानून आवश्यक भएरै ल्याउन लागिएको भन्दै दण्डहिनता हुन नहुने जिकिर गरे। उनीहरुले नयाँ विषयमा विद्येयक आउन लागेको हुँदा कसरी राम्रो बनाउने भन्ने हेर्नुपर्ने बताए।
यस्तै विद्यायन समितिकी सभापति जयन्ती देवी राईले साना व्यवसायलाई विस्थापन गर्ने विद्येयक नभएको भन्दै धेरै व्यापारी उत्पादन गर्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नुपर्ने बताईन्। उनले भनिन, “यसको बारेमा उपभोक्तासँग पनि छलफल गर्नुपर्नेछ। पहिले नागरिक हो अनिमात्र व्यपार हो उपभोक्ता प्राथमिकतामा हो।”
प्रकाशित: ९ श्रावण २०८०, मंगलवार
