सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्य सम्पादन प्रभावित नहुने गरी असारभित्रै विभागमा गाभिने

काठमाडौं ।

सरकारले कार्य सम्पादन प्रभावित नहुने गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) लाई सूचना प्रविधि विभाग (डीओआईटी)मा गाभ्ने तयारी गरेको छ।

एनआईटीसीको जिम्मेवारी र काम प्रभावित नहुनेगरी एनआईटीसीलाई डीओआईटीमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाइने र छिटै गाभिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै एनआईटीसीसहित २० ओटा सरकारी निकायहरु खारेजी तथा गाभिने घोषणा गरेका थिए।

एनआईटीसीलाई खारेज गरेर डीओआईटीमा गाभ्ने मन्त्रालयको योजना अनुसार उक्त कार्यक्रम बजेटमा परेको प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन्।

‘यसका लागि केही योजनाहरु बनेका छन्,’ प्रवक्ता सुवेदीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘तर पूर्णता भने पाइसकेको छैन। दुई संस्था मर्जरका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न छिट्टै समिति गठन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ।’

साउनदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले समितिले असार भित्रमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार एनआईटीसी साउनदेखि डीओआईटीको नियन्त्रणमा आउनेछ।

यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)लाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका आधारमा कर्मचारीको जिम्मेवारी, कार्य विभाजन, आवश्यकताका आधारमा स्थायी प्राविधिक कर्मचारी पनि थप गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।

राजनीति नियुक्ति र करारका कर्मचारीबाट एनआईटीसीको काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुँदा भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्दै विभिन्न समयमा विवादमा पनि पर्दै आइरहेको छ।

बाहिरी व्यक्तिबाट काम लिँदा असुरक्षित हुनुका साथै विवाद पनि उत्पन्न भएकाले एनआईटीसीलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर काम गर्न खोजेको उनको भनाई छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) विभागमा गाभिएपनि हाल  गर्दै आएको काम सुचारु राख्ने बताईएको छ। गाभिएसँगै विभाग मातहतबाट सरकारी डाटा सेन्टर संचालन तथा व्यवस्थापन, सरकार र मन्त्रालयलाई सूचना प्रविधिको सल्लाह र सहयोगको कार्य जारी राख्नेछ।