राइड शेयरिङ्ग सेवालाई नियमन गरिने, सरकारी निकायमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिईने
काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राइड शेयरिङ्ग सेवालाई नियमन गर्ने भएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज (शुक्रबार) सम्बोधन गर्दै राइडर सेवालाई नियमन र व्यवस्थित गरिने घोषणा गरे।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सरकारी निकायहरुमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिने भएको छ भने शहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायातमा इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्राथमिकता दिईने भएको छ।
छुटाउनु भयोकि ?
अमेजनले भारतमा टाटाका ३,००० भन्दा बढी विद्युतीय डेलिभरी ट्रकहरू सञ्चालनमा ल्याउने
- ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार
बिक्रीमा कमी आएका कारण टेस्लाले सन् २०२७ को मध्यदेखि साइबरट्रक उत्पादन बन्द गर्ने
- ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार
‘रियर एक्सल’ भाँचिएको घटनापछि चेरीले अब चीनमा ‘ओमोडा’ र ‘टिग्गो ५एक्स’ गाडीहरु रिकल गर्दै
- ५ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार