काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राहक सेवा शुल्कमा मनलाग्दि गरेको भन्दै विभिन्न सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गरेको छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार ग्राहक महशुल दर स्वीकृती गराएर मात्र लागू गराउनुपर्नेमा यी सेवा प्रदायकहरुले आफूखुशी सेवा शुल्क तोकेको भन्दै कारबाही गरेको हो।
प्राधिकरण बोर्डले फागुन १ गते आधा दर्जन इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गरेको हो।
यस बारेमा सेवा प्रदायकहरुलाई आजै पत्र पठाउँदै सो कारबाही र जरिवानाको जानकारी दिईएको छ।
यसरी कारबाहीमा पर्ने सेवा प्रदायकहरुमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, भायानेट कम्युनिकेशन लिमिटेड, सुबिसु केवलनेट लिमिटेड, क्लासिक टेक प्रालि, वेवसर्फर नेपाल कम्यूनिकेशन सिष्टम प्रालि, सी.जी. कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड र वाई फाई नेपाल प्रा.लि रहेका छन्।
यी सबै सेवा प्रदायकहरुलाई १ लाख रुपैयाँको दरले जनही कारबाही तथा जरिवाना गरिएको छ। सेवा प्रदायकहरुले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सेवा प्रदायकहरुलाई प्राधिकरणको मिति २०७९ फागुन १ को निर्णयानुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम रु. १ लाख जरिवाना गरिएको जनाएको छ।
यसका साथै सोहि मितिको निर्णयबाट कानून विपरित भए गरेका कार्य बन्द गरी १५ (पन्ध्र) दिन प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन निर्देशन पनि दिएको छ।
यसअघि नियामकले महशुलदर स्वीकृति नगराई लागू गर्ने मुख्य मुख्य इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखसँग इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुले सञ्चालन गरेको इन्टर्नेट सेवाको महशुलदर लगायत विभिन्न अफर र बन्डलिङ्ग सेवाको सम्बन्धमा पटक/पटक छलफल गरेको थियो।
छलफल गर्नुअघि बण्डलिङ्ग गर्नु गैरकानूनी हुने तथा यसरी बण्डलिङ्ग गर्नु क्रश सब्सिडी गर्न नहुने मिति २०७४ साउन २५ को निर्णयानुसार २०७९ साउन २५ को पत्र मार्फत सबै इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसैगरी उक्त व्यहोरा २०७९ असोज १४ मा सार्वजनिक सूचना मार्फत र विभिन्न अनलाईन पत्रपत्रिका लगायत प्राधिकरणको वेवसाईटमासमेत सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सबै इन्टर्नेट सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी गराईएको थियो।
प्राधिकरणबाट पटक पटक दिइएको निर्देशन र सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुको कार्यकारी प्रमुख सहितको छलफलबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन भएको अवस्था नदेखिएकाले प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएको इन्टर्नेट (इमेल सहित) सेवाको अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम सेवा सञ्चालन / प्रदान गर्दा हाल कम्पनीले के कति मासिक शुल्क / महशुलदर लिने गरी कस्ता कस्ता किसिमका इन्टर्नेट प्याकेजहरु ग्राहकलाई उपलब्ध गराइदै आइरहेको छ ग्राहक संख्या सहित बिस्तृत विवरण ३ (तिन) दिन भित्र पेश गर्न मिति साउन ३० को पत्र मार्फत महशुलदर स्वीकृति नगराई लागू गर्ने मुख्य मुख्य सेवा प्रदायकहरुलाई पत्राचार गरिएको थियो।
प्राधिकरणकाअनुसार केहि सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न मितिको पत्र मार्फत हाल सञ्चालन गरिरहेको विभिन्न प्याकेजहरुको ग्राहक सख्या सहितको विवरण र ग्राहकसँग लिने विभिन्न प्याकेजहरुको महशुलदर समेत पेश गरेका थिए।
विवरण पेश नगर्ने सेवा प्रदायकहरुको हकमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुको हाल सञ्चालनमा रहेको इन्टर्नेट प्याकेज, ग्राहक संख्या तथा महशुलदरका सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण समेत गरिएको उल्लेख छ।
सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुले पेश गरेको विवरण, स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकको आधिकारिक वेवसाईटमा प्रकाशित सूचनाहरु अध्ययन गर्दा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुले हाल ग्राहकलाई उपलब्ध गराइदै आइरहेको इन्टर्नेट प्याकेजहरु महशुलदर प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगराई लागू गरेको पाइएकाले महशुलदर स्वीकृति नगराई लागि गर्ने सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ बमोजिम कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाईएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जरिवाना रकम ३० दिन भित्र तिर्नुपर्ने जानकारी दिए।
“कारबाही र जरिवाना पाएका सेवा प्रदायकहरुले आजै पत्र पठाईएको हुँदा अबको ३० दिन भित्र जरिवाना रकम तिर्नुपर्नेछ र १५ दिनभित्र ती सेवाहरु बन्द गर्नुपर्नेछ,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७९, आईतवार
