तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने विद्युत प्राधिकरणको विरुद्ध जारी अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने

काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विरुद्ध तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने जस्ता कार्य बारेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले निरन्तरता दिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विरुद्ध परेको सो मुद्दामा मंगलबार थप सुनुवाई गर्दै न्यायाधिशद्वय बालेन्द्र रुपाखेती र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले विद्युत प्राधिकरणसहित उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले अन्तरिम तथा कारण देखाउ आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

यसअघि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको एकल इजलासले विद्युत प्राधिकरणको विरुद्ध अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

इन्टरनेटको तार काट्ने वा सेवा अवरुद्ध कार्य नगर्न विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध उच्च अदालतको आदेश

नयाँ आदेशमा निवेदक तथा प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच विद्युत पोल प्रयोग भए वापत भाडा दर सम्बन्धि विषयमा विवाद रहेको देखिएको र सोही सन्दर्भमा इन्टरनेट लाइन काट्ने, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न लागेको आशंका उत्पन्न भएको भनि निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन माग भएको देखिएको उल्लेख छ। इन्टरनेट सुविधा अवरुद्ध नभई निरन्तर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रकृतिको विषय रहेको भन्दै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको ठहर गरेको छ।

‘विद्युत पोल प्रयोग भए वापतको भाडा असूल गर्ने सम्बन्धमा कानून बमोजिमको आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने अवस्था विद्यमान नै रहेको देखिँदा इन्टरनेट सेवाको प्रकृति, सार्वजनिक संवेदनशीलतालाई विचार गर्दा इन्टरनेट सुविधा अवरुद्ध नभई निरन्तर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रकृतिको विषय रहेको देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम सुनुवाई हुँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी प्रस्तुत निवेदनको टुगो नलागेसम्मको लागि सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिम इन्टरनेटको तार काट्ने त्यस आधारमा इन्टरनेट सेवा सुविधा अवरुद्ध गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालयका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ।

यसैगरी विद्युत प्राधिकरणबाट २०७९ मंसिर ६ गतेको सार्वजनिक सूचना अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने तार काट्ने, त्यस आधारमा इन्टरनेट सेवा सुविधामा अवरुद्ध गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्नेसम्मको २०७९ फागुन ३ गते अदालतबाट जारी गरिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरेको छ।

उच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएसँगै यस मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ।