काठमाडौं ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ भन्दा बाहिर गएर दूरसञ्चार पूर्वाधारको काम गर्ने कार्य गरिरहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ताहरुले तिरेको करबाट विद्युत प्राधिकरणको पोल गाड्ने लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गरिएको भएपनि त्यसमा एकाधिकार कायम गरेको र ऐनको दूरुपयोग गरेको जिकिर गर्दै रिट दायर भएको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालको तर्फबाट दायर गरिएको उक्त रिटमा उपभोक्ताको अधिकार हनन गरिएको हचुवाको भरमा इन्टरनेट सेवाको अप्टिकल फाइबर काटिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै आज आईतवार सर्वोच्चका न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले आज अग्राधिकार सहित कारण देखाउ आदेश दिएको हो।
उक्त रिटमा दूरसञ्चार सेवालाई पहुँचमा ल्याउन, सर्वसुलभ बनाउन, डिजिटल विभेद घटाउन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न लगायतका माग गरिएको छ।
वर्तमान समयमा दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेख गरे बाहेक विद्युत प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति नै नलिई दूरसञ्चार पूर्वाधार लगायतका काम गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ।
उक्त मुद्दा दायर गरेका बिष्णु तिमल्सिनाले दूरसञ्चार ऐनअनुसार गठन भएको नियमनकारी निकायले ऐन पालना गराउनुपर्नेमा नगरेको र अर्कोतर्फ उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको भन्दै रिट दायर गरेको बताए।
“ऐनअनुसार स्थापना भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही नगर्ने तर कानून बाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्वाधार बनाउने र ग्राहकको इन्टरनेटको तार काट्ने गर्दा उपभोक्ताको अधिकार हनन भयो,” उनले भने, “यसमा सम्बन्धित निकायहरुले तोकिएको ऐन नियमको पालना गर्नुपर्छ भनेर माग गरेका छौं।”
रिटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलहरु, ट्रान्समिसन पोल तथा टावरहरुमा जडान गरेको अप्टिकल फाइवर तथा Optical Ground Wire (OPGW) फाइबरको भाडामा प्रयोग, सोको प्रयोग गरे वापत निर्धारित अस्थिर एवंम अनुचित भाडा दर र सो भाडाका नाउँमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट असुल्दै आएको अनुचित महसुल दर र यसबाट उपभोक्ता, दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु र विद्युत प्राधिकरण बीचको पटक पटक महसुल दर र गुणस्तरमा हुँदै आएको उपभोक्ताको असन्तुष्टि र विवादका कारण पटक पटक हुने सेवा अवरुद्धका कारण सेवाको आपुर्ति र गुणस्तरमा उपभोक्तालाई मर्का पर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ।
“विद्युत प्राधिकरणले सरोकारवाला पक्षहरुको समेत वेवास्ता गरी एकतर्फी रुपमा निर्धारण गरेको भाडादर नितान्त हचुवा, अवैज्ञानिक मनपरि तवरबाट हुने भए गरेको तथ्य प्रष्ट हुन आउँछ,” रिटमा भनिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्वन्धि नियमावली, २०७४ बमोजिम अप्टिकल फाइवर जस्तो नविनतम दूर सञ्चार प्रविधिको सञ्चालन गर्न छुट्टै विशेष प्राविधिक ज्ञान र क्षमता राख्ने अनुमति प्राप्त दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनिको स्थापना, सञ्चालन तथा नियमन गरि गराई दूर सञ्चार पूर्वाधारको सञ्चालन तथा उपयोग गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश आदेश जारी जारी गरि पाउँ भनि माग गरिएको छ।
यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जडित अप्टिकल फाइवरको गुणस्तर, जडान, प्रयोग, भाडादर तथा सेवा प्रदायकबाट निर्धारण हुदै आएको उपभोक्ता महसुल दरको नियमन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु गराउनु भनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाउँमा परमादेश आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
गत साता बिहिबार दायर रिटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाईएको छ।
उक्त कारण देखाउ आदेशपछि विपक्षीहरुले १५ दिनभित्र आफ्नो तर्फबाट जवाफसहितको भनाई राख्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७९, आईतवार
