काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ भन्दा बाहिर गएर अनधिकृतरुपमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको कार्य गरिरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ताहरुले तिरेको करबाट विद्युत प्राधिकरणको पोल लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गरिएको भएपनि त्यसमा एकाधिकार कायम गरेको र ऐनको दूरुपयोग गरेको जिकिर गरिएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालको तर्फबाट दायर गरिएको उक्त रिटमा उपभोक्ताको अधिकार हनन समेत गरिएको भन्दै परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा दूरसञ्चार सेवालाई पहुँचमा ल्याउन, सर्वसुलभ बनाउन, डिजिटल विभेद घटाउन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न लगायतका माग गरिएको छ।
वर्तमान समयमा दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेख गरे बाहेक विद्युत प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति नै नलिई दूरसञ्चार पूर्वाधार लगायतका काम गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ।
गत बिहिबार दायर रिटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, र उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाईएको छ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७९, आईतवार
