सिङ्गापुरद्वारा हानिकारक अनलाइन सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ कानून प्रस्ताव

काठमाडौं ।

सिङ्गापुरको संसद्मा सोमबार पेश गरिएको प्रस्तावित कानूनअन्तर्गत ‘हानिकारक’ सामग्रीमा पहुँच गर्नबाट प्रयोगकर्तालाई रोक्न नसकेमा सिङ्गापुरमा सामाजिक सञ्जाल साइटहरूलाई ब्लक वा जरिवाना गर्न सकिने छ।

विधेयकअन्तर्गत नियामकहरूले सामाजिक सञ्जालहरूलाई हिंसा र आतङ्कवादको वकालत गर्ने वा बाल यौन शोषणको चित्रण गर्ने जस्ता ‘घृणित सामग्रीहरू’ ब्लक गर्न आदेश दिन सक्दछन्।

सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सिंगापुरमा सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने वा जातीय तथा धार्मिक वैमनस्यता निम्त्याउने सामग्रीपनि समावेश गरिएको छ।”

मन्त्रालयले भनेको छ, “केही अनलाइन सेवाहरूले हानिकारक सामग्रीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर उच्च स्तरको डिजिटल प्रवेश र सिंगापुरका प्रयोगकर्ताहरूबीच अनलाइन सेवाहरूको व्यापक प्रयोग बालबालिकासहित हानिकारक अनलाइन सामग्रीको व्यापकता चिन्ताको विषय बनेको छ।”

नियामकहरूले प्लेटफर्महरूलाई सिंगापुरमा प्रयोगकर्ताहरूले पहुँच गर्नबाट एक विशिष्ट खाता ब्लक गर्न आदेश दिन सक्दछन्, तर आदेशहरू निजी संचारमा लागू हुनेछैनन्।

यो विधेयकमाथि नोभेम्बरमा संसद्मा छलफल हुनेछ। यदि यो पारित भयो भने, यसले अधिकारीहरूलाई अनलाइन सामग्री नियन्त्रण गर्न अर्को सुविधा दिनेछ।

सिङ्गापुरले गत वर्ष आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्यले विवादास्पद कानुन पारित गरेको थियो।

कानूनले अधिकारीहरूलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूको जानकारी प्रदान गर्न, सामग्री ब्लक गर्न र उनीहरूले शत्रुतापूर्ण ठानेको सामग्री फैलाउन प्रयोग गरिने एप्लिकेसनहरू हटाउन बाध्य पार्न अनुमति दिन्छ।

तीन वर्षअघि सिङ्गापुरले ‘फेक न्यूज’ सँग जुध्न एक कानून पारित गरेको थियो, जसले सरकारका मन्त्रीहरूलाई सामाजिक सञ्जालहरूलाई अधिकारीहरूले झूटा ठानेका पोष्टहरूको छेउमा चेतावनीहरू राख्न आदेश दिने अधिकार दिन्छ, र चरम अवस्थामा तिनीहरूलाई हटाइन्छ।