काठमाडौं ।
गण्डकी प्रदेशले डाटा सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
प्रदेश स्तरीय डाटा सेन्टर/सर्भर खरिदकाको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता विकास, सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण एवम् पत्रकार महासंघका जिल्लास्थित कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सूचनाको भरपर्दो, व्यवस्थित र विश्वसनीय प्रयोगको लागि प्रदेश सरकारका सूचनालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्न प्रदेश सरकारको सूचना पोर्टल विकास गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेशका हरेक नागरिकको विस्तृत तथ्य तथ्यांक रहेको एकीकृत डाटावेश तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विद्युतीय सूचना प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिउको छ।
डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा अनुसार विद्युतीय शासन प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आबद्ध गर्दै विद्युतीय शासन गुरुयोजना क्रमश: लागू गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात सिर्जना भएका तथा साविक संरचनाबाट हस्तान्तरण भएका सम्पूर्ण तथ्यांक तथा अभिलेखहरुलाई विद्युतीय माध्यममा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन, सवारी साधनको कर दस्तुर अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन एवम् सवारी चालक अनुमति पत्र छिटो छरितो रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक श्रोतको व्यवस्था गरिएको छ।
आवश्यकता अनुसार तत्काल एम्बुबलेन्स सेवा प्राप्त गर्न प्रदेश भित्र सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई जीपीएस ट्रयाकिङमार्फत् एकीकृत प्रणालीमा आवद्ध गरी एकद्वार प्रणालीलाई लागु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद, वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन पुरस्कार तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयमा ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रकाशित: २ असार २०७९, बिहीबार
