कर्णाली प्रदेशले विद्युतीय शासन गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता

काठमाडौं ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनको एकीर्कत विद्युतीय पोर्टल बनाउने भएको छ।

प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनको एकीर्कत विद्युतीय पोर्टल मार्फत अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत “समृद्ध कर्णालीको आधार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बिस्तार” भन्ने मान्यता आत्मसात गर्दै विद्युतीय शासन गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

यसअन्तरगत सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण र सुरक्षण गर्न तथा अन्य कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई विद्युतीय शासनको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याईने भएको छ ।

त्यसैगरी योजना प्रणालीलाई तथ्यमा आधारित र नतिजामूलक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले बढ्दो साइबर अपराधका घटनालाई मध्यनजर गर्दै साईबर अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

कर्णाली भित्रका वर्गीकृत संचारमाध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन समानुपातिक रुपमा बितरण गर्ने भएको छ।

त्यसैगरी प्रदेशले नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिई नयाँ प्रविधि र सोचलाई जनस्तरसम्म स्थापित गराई यसबाट आय आर्जन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न श्रृजनशील स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गरिने योजना लिएको छ।