काठमाडौं ।
भारत सरकारले भीपीएन सेवा प्रदायकहरुलाई यूजर डाटा उपलब्ध गराउन नयाँ आदेश जारी गरेको छ।
डाटा गोपनीयताका लागि भारत सरकारले यस्तो आदेश जारी गरेको गिज्मोचाइनाले उल्लेख गरेको छ।
एन्ट्र्याकरको रिपोर्ट अनुसार सरकारले यी संस्थाहरुलाई आफ्ना सर्भरमा रहेका पाँच वर्षदेखिका यूजर डाटा संकलन गरेर हस्तान्तरण गर्न आदेश दिएको हो।
यो आदेश भीपीएनबाहेका क्लाउड तथा क्रिप्टोमा आधारित संस्थाहरुका हकमा पनि लागू हुने बुझिएको छ।
यो आदेश भीपीएनबाहेका क्लाउड तथा क्रिप्टोमा आधारित संस्थाहरुका हकमा पनि लागू हुने बुझिएको छ।
रिपोर्टका यो आदेश अन्तर्गत नआउने संस्थाले १ वर्षसम्मको जेल सजाय पाउने गिज्मोचाइनाले लेखेको छ। यो आदेश इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम नामक विभागले जारी गरेको हो।
प्रकाशित: २३ बैशाख २०७९, शुक्रबार
