काठमाडौं ।
बाणिज्य बैंकहरुले अत्यावश्यक बस्तु बाहेक गाडी, मोबाइल फोन लगायतका अन्य वस्तुहरुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) नखोल्ने सहमति गरेका छन्।
आज आईतबार बसेको नेपाल बैंकर्स संघको कार्यसमितिको बैठकले मोबाइल, गाडी, चुरोट, रक्सी, सजावटका सामग्री, पर्फ्युमलगायत सामाग्री आयातका लागि (एलसी) नखोल्ने अनौपचारिक सहमति गरेका हुन्।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भएको छलफलको आधारमा अत्यावश्यक बाहेकका सामग्रीका लागि एलसी नखोल्न भनिएअनुसार नै बैंकर्स संघले आइतबार सो बारेमा सहमति गरेका हुन्।
“संघको बैठक बसेको थियो। तर हामीले त्यस्तो कुनै निर्णय गरेका छैनौं। हामीले निर्णय गरेर केहि हुँदैन्। सरकार र राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने विषय हो,” संघका सदस्य तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने।
तर गाडी बाहेक बैंकहरुले अन्य वस्तुहरुमा आफैंले यस बारेमा निर्णय गर्न सक्ने र अवस्था हेरेर कम्पनीहरुको लागि लिमिट लागू गर्न सक्ने सहमति भएको उनले बताए।
यसअघि देखि नै मोबाइल आयातका लागि बैंकहरुले अनौपचारिकरुपमा एलसी खोल्न रोक लगाएका थिए।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले पनि मोबाइललाई रोक लगाउने सूचीमा राखेको थाहा पाएको भन्दै आश्चार्य व्यक्त गरे।
“यसअघि नै हामीले गभर्नर ज्यूलाई यस बारेमा गुनासो गरेर मोबाइल आयात खुला गरिदिन भनेका थियौं। उहाँले केहि दिनमा गर्छु भन्नु भएको थियो। तर भोली पल्टै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभयो,” उनले भने, “अहिले फेरी बैंकरहरुले मोबाइललाई रोक्ने सूचीमा राखेको भर्खर थाहा पाएँ। यसलाई सूचीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने हो।”
उनले यसले बजारमा फेरी अवैध आयात बढ्ने र सरकार तथा व्यवसायी दुबैलाई असर पार्ने बताए।
“अब बजारमा फेरी चोरीका सामान र अवैध आयात बढ्छ जसले ट्याक्समा पनि असर पार्छ,” अध्यक्ष मलहोत्राले भने।
यसअघि राष्ट्र बैंकले दुई पटक गरी ६७ उपसमूह अन्तर्गत पर्ने करिब साढे १३ सय वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा खरिदकर्ताले शतप्रतिशतसम्म नगद मौज्दात (क्यास मार्जिन) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७८, आईतवार
