निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममा कडाई, आयोगले नियमन र नियन्त्रण गर्ने

काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले आज शुक्रबारदेखि लागू गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिताले निर्वाचनको प्रक्रियालाई प्रतिकुल पार्नेगरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक संजालमा प्रकाशन गर्न रोक लगाएको छ।

यसका साथै अरुले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने साथै सामाजिक संजालमा गलत भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न, गराउन वा झुटा साइट एकाउन्ट संचालन गर्न वा गराउन नहुनुका साथै लान्छना लगाउने तथा मानहानी गर्ने किसिमका प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न समेत रोक लगाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए।

आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नो निजी वा आधिकारिक पेजमा आफ्नो सिद्धान्त, विचार लगायतका कार्ययोजना राखेर प्रचार प्रसार गर्न सकिने छुट दिएको छ भने सामाजिक संजालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न आग्रह गरेको छ।

यसका साथै मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न, कमेन्ट, प्रतिकमेन्ट गर्न, समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने, मौन अवधिमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा विज्ञापन, टक सो, टिप्पणी, विश्लेषण, प्रश्वोत्तर जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने उल्लेख छ।

निर्वाचनको बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने लेख, तस्वीर वा अन्य प्रकाशन छाप्न नहुने आचारसंहितमा उल्लेख छ।

कुनैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक, मेसेञ्जर, ट्विटर, भाइवर, यूट्युव, इन्स्ट्राग्राम जस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी कुनै सामग्री प्रकशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न तथा त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्चालनमा शेयर, लाइक, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न नहुने, सूचनाको स्रोतको गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने, राजनीतिक दल वा उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पुर्याउने तथा गलत र भ्रमण समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

विशेषगरी आयोगले विगत वर्षहरुमा भन्दा आगामी चुनावमा अनलाइन प्रकाशन तथा सामाजिक स‌जाल प्रयोगकर्तालाई आफूले प्रकाशन, प्रशारण र संप्रेशण गरेको निर्वाचन सामग्री प्रति जिम्मेवार बनाई त्यसको दूरुपयोग र त्यसबाट हुने साईबर अपराधको नियमन र नियन्त्रण गरी निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुनसक्ने संभावित हस्तक्षेप रोक्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने महसुस गरेको छ।

जसकारण सामाजिक संजालबाट हुनसक्ने निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यहीन, गलत भ्रामक अनुमानित र आचार संहित विपरित सूचना तथा जानकारीको संप्रेषण तथा स‌ंभावित मित्थ्या सूचना, दूस्प्रचार, सूचना तोडमोडलगायतका बारेमा नियमन र नियन्त्रण गर्न विज्ञहरु सम्मिलित कार्यदल क्रियाशील रहने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए।