राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा कर्मचारीसँग सोमबार अन्तरक्रिया गरेको छ।
काठमाडौंस्थित राहदानी विभागमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, राहदानी विभागका महानिर्देशक, निर्देशक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरु र सम्बन्धित जिल्लाका राहदानी शाखाका कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
विभागकाअनुसार छलफल कार्यक्रम विशेष गरी राहदानीको उच्च माग र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको थियो।
हाल विभिन्न मुलुकहरुमा रोजगारी खुलेको, सन् २०१३ देखि २०१६ सम्म धेरै संख्यामा जारी गरिएको यन्त्रबाचक राहदानीको नवीकरण गर्ने समय भएको, विदेशमा अध्ययनका लागि सहज भएको आदि जस्ता कारणले राहदानीको माग अत्याधिक बढेको र यसको माग केही वर्षसम्म उच्च रहने आाकलन गरिएकोले यथासमयमा यसको व्यवस्थापनका लागि थप कदम चाल्नु पर्ने देखिएको सो बैठकको ठहर छ।
कार्यक्रममा बोल्दै राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले यन्त्रबाचक राहदानीको तुलनामा आवेदकको संख्या दोब्वर गरिएको तर कर्मचारीको अभाव, प्राविधिक उपकरण आदि जस्ता कारणले समस्या आएको जानकारी दिएका थिए ।
त्यसैगरी हाल विभागबाट थप लाइभ इनरोलमेन्ट गर्न कठीन हुने देखिएकोले यसको विकल्पमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट उत्पादन बढाइ वितरण प्रभावकारी बनाउनु पर्ने स्पष्ट पारेका थिए।
काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरुको अभाव भएकाले धेरै संख्यामा राहदानीको निवेदन संकलन अर्थात लाइभ इनरोलमेन्ट हुन कठिन भएको बताए।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले कर्मचारी अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको तरपनि गत हप्तादेखि निवेदनको संख्या दोब्बर गरिएको जानकारी गराए।
भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले कर्मचारीको कमीले मागअनुसारको सेवा दिन कठिनाई भएको र समय समयमा आउने प्राविधिक समस्यालाई समाधान गर्दै सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताईन्।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले केही प्राविधिक समस्याका बाबजुद् पनि हाल उत्पादनको संख्या बढाइएको र कार्यालय समय अघिपछि पनि सेवा प्रवाह गर्ने गरिएको जानकारी दिएकी थिइन्।
छलफलपछि उपत्यकाका तीनै जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा तयारी भएका राहदानी हप्ताको दुई पटक विभागबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा वितरणका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो ।
विभागले सबै नियोग, जिल्ला प्रशासन, ईलाका प्रशासन र विभागबाट उत्पादन भएका राहदानीको विवरण साप्ताहिकरुपमा उपलब्ध गराउने सहमति पनि छलफलमा भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आफ्नो बुकिङ्ग आफैँले व्यवस्थापन गर्ने, प्राविधिक सहयोग चाहिएमा राहदानी विभागले उपलब्ध गराउने, बुकिङ्ग फुल भएको अवस्था नगर्ने, यसको प्रत्यक्ष निगरानी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने साथै बुकिङ्ग कार्यालय समयभित्र मात्र खोल्ने निर्णय पनि छलफलका क्रममा गरिएको छ।
विद्युतीय राहदानी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रोजेक्ट बेशिसमा थप प्राविधिक जनशक्तिको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी विभागमा चौबीससै घण्टा गरिएको प्राविधिक सपोर्टको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीहरुको नाम तथा सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण सबै जिल्ला तथा इलाका कार्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउने, भीड व्यवस्थापनका लागि समेत बुकिङ्ग गरेको मिति र समयलाई कडाइका साथ पालन गर्ने गराउने निर्णय भएको छ ।
हालै कोरिया, जापान लगायतका मुलुकहरुमा रोजगारी खुलेको लगायतका कारणले राहदानीको माग अत्याधिक बढेको सन्दर्भमा विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले निवेदनको संख्या बढाइ दैनिकरुपमा वितरणको व्यवस्था मिलाउने लगायतका निर्णयहरु समेत गरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
