एउटै सरकारी ईमेल बनाएको झण्डै १० हजार रुपैयाँ, किनेका मध्ये २५ प्रतिशत मात्र सक्रिय !

काठमाडौं ।

सरकारी कर्मचारीका लागि इन्टरप्राइज ईमेल आईडी बनाउने क्रममा एउटै ईमेलको शुल्क ९ हजार ८८७ रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि आधिकारिक सरकारी ईमेल आईडी निशुल्क प्रदान गरिने क्रममा २०७६ वैशाखदेखि जिम्ब्रा कम्पनीको इन्टरप्राइज इमेल सिस्टमको १० हजार ओटा आईडीका लागि ९ करोड ९० लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ। यस आधारमा हेर्दा एउटै ईमेलको लागि ९ हजार ८८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यसैगरी अर्को वर्ष पनि थप १० हजार ईमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट तथा सेक्युरिटीका  लागि भनेर थप ९ करोड ८७ लाख ५ हजार रुपैयाँ भुक्ताजी गरेको महालेखापरीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी हेर्दा प्रति ईमेल ९ हजार ८८७ रुपैयाँ पर्न आएको देखिन्छ । यसबाहेक ती लिइएका भनेका २० हजारमध्ये १२ हजार १७८ ईमेलमात्र एकाउन्ट बनेका र त्यसको पनि २५ प्रतिशत मात्र सक्रिय रहेको पाइएको छ।

७५ प्रतिशत ईमेल आईडी लामो समयदेखि लग इन नभएको

बाँकी ७५ प्रतिशत ईमेल आईडी लामो समयदेखि प्रयोग नभएको पाइएको महालेखाको ठहर छ। यस्तै तीमध्ये १ हजार ८८ प्रयोगकर्ताले १ वर्षदेखि, २९६० जनाले ९० दिनदेखि र ७९३ जनाले ३० दिनदेखि यता उक्त ईमेल प्रयोग नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एउटै कर्मचारीको सम्बन्धित कार्यालयको डोमेनमा गरी २ ओटा एकाउन्ट बन्ने र सरुवा हुँदा पनि थप एकाउन्ट बन्ने सम्भावना भएकोले खर्च बढी हुने देखिएको छ।

प्रयोग नभएका यूजरका लागि ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ का लागि ३ करोड ७७ लाख ९९ हजारमा १५ हजार ईमेलको सपोर्ट तथा सब्स्क्रिप्शन नवीकरण गरेको छ भने बाँकी ५ हजार आवश्यक नभएको जनाइएको छ।यसरी खरिद गरेका २० हजारमध्ये १२ हजार १७८ मात्र प्रयोग भएको र ७ हजा। ८२२ यूजर प्रयोग नभए पनि प्रति एकाउन्ट ९ हजार ८८७ रुपैयाँका दरले बर्सेनि रु ७ करोड ७३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकाले उक्त रकमको उपलब्धी नदेखिएको महालेखाको ठहर छ।