ग्रामीण भी-स्याटको २२ओटा लाइसेन्स नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग, दुर्गममा बैंकिङ सेवा दिन उपयोगी

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इजाजत दिएका २६ ओटा ग्रामीण भी-स्याटमध्ये २२ ओटा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नाममा रहेको पाइएको छ।

प्राधिकरणले पहिलो पटक विक्रम सम्वत् २०६६ सालमा ग्रामीण भी-स्याटको इजाजत दिएको र त्यतिबेला इन्भेस्टमेन्ट बैंकले लुक्ला र जुम्लाका लागि एकै दिन दुई वटा लाइसेन्स लिएको देखिएको छ।

त्यसलगत्तै अन्य दुई वटा लाइसेन्स भने बुटवल पावर कम्पनीले २०६८ सालमा स्याङ्जा र प्यूठानका लागि लिएको थियो।

बुटवल पावर कम्पनीले इजाजत लिएलगत्तै अर्को एउटा इजाजत भने मर्कन्टाइल कम्युनिकेशन्सले २०७१ सालमा सोलुखुम्बुका लागि लिएको अभिलेख छ।

त्यसपछिका लगातार दुईवटा लाइसेन्स नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले नै २०७३ सालमा कालीकोट तथा २०७४ सालमा रसुवाका लागि लिएको थियो।

यसपछि २०७४ सालमै मर्कन्टाइलले सोलुखुम्बुकै खम्जुङका लागि अर्को इजाजत लिएको थियो। मर्कन्टाइलले केही वर्षअघि भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा भी-स्याट प्रविधिबाट निशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेको थियो।

१६ महिनामा १८ लाइसेन्स

इन्भेस्टमेन्ट बैंकले लिएका २२ मध्ये १८ वटा अनुमति २०७५ वैशाखदेखि २०७६ साउन अर्थात १६ महिनाको बिचमा लिएको पाइएको छ।

दुर्गममा सेवा दिन भीस्याटको विकल्प छैन: सूचना अधिकारी सुवाल

बैंकका मुख्य सूचना अधिकारीका बिजेन्द्रअनुसार बैंकिङ कारोबार तथा प्रणालीलाई दैनिक रुपमा अद्यावधिक गर्नका लागि आवश्यक इन्टरनेट सेवाको पहुँच दुर्गम जिल्लाहरुमा नभएकाले भीस्याट राख्नुको अर्को विकल्प छैन।

एउटा भीस्याट प्रणाली राख्नका लागि आवश्यक उपकरणहरु सामान्यतया: महंगो हुने भए पनि सुगम र दुर्गम सबै क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले ती भीस्याट प्रणालीहरु जडान गर्नुपरेको सुवालको भनाइ छ।

उपकरणबाहेक तिनीहरुलाई चलायमान राख्नका लागि आवश्यक अविच्छिन्न बिजुलीका लागि वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गर्नुपरेको पनि बताए।