कर्णाली तथा सूदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिस्तारको प्रगति शुन्य, समयमै सक्ने टेलिकमको दाबी

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबिच २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरि सम्झौता गरिएको कर्णाली तथा सूदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड तथा अप्टिकल फाइबर बिस्तारको कार्यमा निकै ढिलाई भएको छ।

ब्याकबोन नेटवर्ककोरुपमा रहने सो आयोजनामा सम्झौता भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति शुन्य रहेको देखिएको छ।

स्मार्ट टेलिकमबाट खोसेर सिधै सरकारी टेलिकम कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)लाई जिम्मा दिईएको सो अप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिस्तारको कार्य १ वर्ष बितिसक्दा समेत कुनै भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन् ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीबिच गत २०७६ पुष १८ गते सो परियोजनाको लागि सम्झौता भएको थियो ।

सो सम्झौताअन्तरगत २ वर्षभित्रमा सो परियोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो र त्यसमा दुबै पक्षले त्यसमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाउन सम्झौता, २ वर्ष भित्र पुरा गरिने

तर प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको ग्रामीण दूरसञ्चार बिकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरुको २०७७ पौष मसान्तसम्मको प्रगति विवरणअनुसार सो कर्णाली प्रदेश र सूदूरपश्चिम प्रदेश अर्थात प्याकेज नम्बर ३ मा कुनै भौतिक प्रगति देखिएको छैन् ।

सो प्रगति बिबरणमा नेपाल टेलिकमसँग २ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरि सम्झौता भएको स्पष्ट उल्लेख छ । तर भौतिक प्रगति भने शुन्य रहेको देखाईएको छ।

प्राधिकरणको बिबरणअनुसार हाल कागजी प्रकृयामा र बोलपत्र मुल्यांकनको प्रकृयामा नै रहेको छ ।

नेपाल टेलिकमले अबको बाँकी १ वर्षभित्रमा सो परियोजना पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा कम्पनीले १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेछ ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीले कोरोनाकालको केहि समय थप गर्दा समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिने दाबी गरे ।

‘हामीले सम्झौता गरेको ३ महिनाभित्र बोलपत्र निकाल्ने भनेका थियौं र त्यसपछि लकडाउन नै शुरु भयो जसको कारण कामहरु ढिलो भएको हो । बोलपत्रहरु प्रकृयामा छन् र समयमा नै परियोजनाको भौतिक प्रगति देखिनेछ,’ अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

उनकाअनुसार एडिएसएस, डिडब्लूडिएम र कोर राउटरको काम समयमा नै हुनेछ भने अन्य काम क्रमशः गरिनेछ ।

‘हामीले अण्डरग्राउण्ड केबलिङ्गको लागि समेत साना-साना प्याकेजमा बोलपत्र मार्फत काम गराउने छौं र त्यसको लागि केहि दिनमा नै बोलपत्र सार्वजनिक हुनेछ । कोरोना कालको समय करिब ६ महिना थप गरेको खण्डमा हामी सबै पुरा गर्न सक्दछौं,’ उनले भने ।

बिबरणअनुसार एडिएसएसतर्फको लेटर अफ इन्टेन्ट जारी भईसकेको छ भने हाइ क्यापासिटी डिडब्लूडिएम र कोर राउटरको लागि बोलपत्र मुल्यांकन भईरहेको छ भने माइक्रोवेभको लागि बोलपत्र नै रद्ध भएको छ । तर भौतिक प्रगति भने शुन्य रहेको देखाईएको छ ।

उता प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले भने सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएको हुँदा समयमा नै सम्पन्न गराउन प्राधिकरणले पहल गर्ने बताए ।

‘यो नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त परियोजना भएको हुँदा यसमा ढिलासुस्ति कदापी स्वीकार्य हुँदैन र सम्झौता भए बमोजिम प्राधिकरणले आवश्यक कदम चाल्नेछ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।

यसको लागि प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्नेदेखि आवश्यक परेमा थप निर्देशन समेत दिनसक्ने उनको भनाई थियो ।

यो पनि हेर्नुस्-

फाइबर इन्टरनेटमा नेपाल टेलिकमको ‘फड्को’