आइएसपीले भने- इन्टरनेटको तार काटिए ‘डार्कनेस’, बढेको भाडा दर तिर्न नसकिने

काठमाडौं ।

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल प्रयोगबापत बढाएको नयाँ दररेट अनुसार भाडा तिरेमा इन्टरनेट तथा केवल टिभीको सेवा अत्यन्तै महंगो हुने बताएका छन् ।

उनीहरुले सो नयाँ दरअनुसार आफूहरुले भाडा तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणले तार काटेमा त्यसको जिम्मा सो कार्याालयले नै लिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणले नयाँ दररेट अनुसार पोलको भाडा भुक्तानी नगरेमा तारहरु काटिदिने निर्णय गरेको भन्दै तारहरु काटिएको खण्डमा देशभर इन्टरनेट र केवल टिभी ठप्प हुने बताएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक एसोसिएसन अफ नेपाल(आईएसपीएन) र केवल टिभी सेवा प्रदायकहरुको साझा संयन्त्र इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तारहरु काटिएमा त्यसले सबै क्षेत्रलाई असर पार्ने आईएसपीएनका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए ।

‘इन्टरनेट सेवा र केबल टिभीको तार काटिएमा इन्टरनेट डार्कनेस भएमा कसले जिम्मा लिने, यसले बैंक, सरकारी निकायका सेवाहरु, मोबाइल सेवालगायत सबै ठप्प हुन्छ,’ अध्यक्ष भट्टले भने ।

उनले प्राधिकरणले रेन्टल चार्ज एकैपटक ५०० प्रतिशत बढाएको र एक्कासी तार काट्ने चिठी पठाएको आरोप लगाए ।

यसअघि सरकारले आईएसपीएनसँग गरेको सम्झौतासमेत पालना नभएको भन्दै उनले दूरसंचार सेवा शुल्क थप हुँदा र पोलको भाडा बढ्दा हालको सेवा शुल्कमा ग्राहकहरुले अतिरिक्त ५० प्रतिशतसम्मको थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।

‘अन्य दूरसंचार सेवा कम्पनीहरुले अधिक नाफा आर्जन गरिरहेका छन्। तर आईएसपीएनहरुले भने यसअघि करिब १५ करोड रुपैयाँ पोलको भाडाबापत तिर्ने गरेकोमा अब ७५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएकोछ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा सरकारले हचुवाको भरमा क्लिनफिड लागू गरेको भन्दै त्यसको समेत विरोध गरेका छन् । सो समन्वय समितीले हाल क्लिनफिड च्यानलहरु करिब २ प्रतिशत मात्र रहेको भन्दै त्यसको आधारमा मात्र केबल टिभीहरु संचालन गर्न नसकिने दाबी गरे । समितीका संयोजक दिनेस सुवेदीले एकातिर तार काटिदिने पत्र दिएको र अर्कोतर्फ क्लिनफिड लागू गर्ने भनिएको भन्दै त्यसमा चुप लागेर नबस्ने बताए ।

‘विद्युत प्राधिकरणले तार काटेमा र सरकारले क्लिनफिड लागू गरेमा यो सेवा अत्यधिक महंगो हुनेछ र त्यसले गर्दा सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, अब हामी सर्भर नै डाउन गरेर तालाचाबी सरकारलाई बुझाउनेछौं,’ उनले भने ।