सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट, एकीकृत वित्तिय सूचना प्रणाली बनाई लागू गरिने
काठमाडौं ।
काठमाडौं । सरकारले एक वर्षभित्र सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने तयारी गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एक वर्षभित्र सरकारका सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने योजना बनाउन परेको बताए।
सरकारले यही साउन १ गतेदेखि विद्युतीय प्रणालीमार्फत् भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
हाल शुरु नभएका बाँकी स्थानीय तहमा पनि चालू आर्थिक वर्ष भित्र तोकिएको स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु स्थापना गर्ने योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे महालेखा नियन्त्रक आचार्यकाअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनवटै तहका सरकारहरुको वित्तिय सूचना प्राप्त हुने गरी एकीकृत वित्तिय सूचना प्रणाली बनाई लागू गरिनेछ ।
यसैगरी अबदेखि राजश्व दाखिला गर्नेले सोको सूचना तत्कालै पाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम राज्यको आर्थिक गतिविधिका बारेमा सबैले जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि सो कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विदेशी कम्पनीको बाँकी असुल उपर गर्न ऐन संशोधन गर्ने, खरिद प्रणाली सुदृढिकरणका लागि आवश्यक निकायसँग सहकार्य गर्नेलगायतका आफ्नो एक वर्षे कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।