भूकम्प प्रभावित ७ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क लाने तयारी

काठमाडौं ।

काठमाडौं, ५ मंसिर । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क पुर्याउने तयारी शुरु गरेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा भूकम्पले असर पारेका सात जिल्लाहरुमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क पुर्याउने भएको हो ।

सरकारको तर्फबाट नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले यसको लागि इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी) कम्पनीहरुसँग आवेदन माग गरेको छ । प्राधिकरणले यहि विहिवार माग गरेको आव्हानअनुसार पहिलो चरणमा गोरखा, धादिंग, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगा जिल्ला रहेका छन् । उक्त जिल्लाहरुमा ब्रोण्डब्याण्ड नेटवर्क पुर्याउनुपर्ने छ ।

उक्त कार्यमा छनौट हुनका लागि लाइसेन्स प्राप्त इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरसँग आवेदन माग गरिएको छ । छनौट भएका कम्पनीले ती जिल्लाहरुमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क तथा इन्टरनेट एक्सेस कनेक्टिभिटी सर्भिस प्रदान गनुपर्नेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा दुई प्याकेजमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट लाने तयारी भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले आवेदन माग गरेर छनौट भएका आईएसपीहरुले तोकिएको समयभित्र सेवा पुर्याउनुपर्नेछ । प्राधिकरणले यसको लागि २ वटा आइएसपीहरुको छनौट गर्नेछ ।’

क्त आवेदनको सूचनाअनुसार ब्रोडब्याण्ड सेवा जिल्लाका सार्वजनिक कलेज, उच्च माविहरु, माध्यमिक विद्यालयहरु, स्वास्थ्य चौकीहरु तथा गाउँ विकास समिती कार्यालयहरुसम्म प्रदान गर्नुपर्नेछ र इन्टरनेटमा जोड्नुपर्नेछ । ‘सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले तोकिएका सबै कार्यालयहरुमा ब्रोण्डव्याण्ड इन्टरनेट सेवा लग्नुपर्दछ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘हाम्रो नीतिअनुुसार ब्रोडब्याण्ड भन्नाले ५१२ एमबिपीएसको गतिमा सेवा दिनुपर्दछ ।’
उक्त जिल्लाहरुमा दुई वटा प्याकेजमा सेवा दिनुपर्ने उल्लेख छ । पहिलो प्याकेजमा ४ जिल्ला र दोस्रो प्याकेजमा ३ जिल्लाहरु रहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसको लागि प्राविधिरणले ग्रामिण दूरसंचार कोषको रकम उपयोग गर्नेछ ।’

यो आवेदनमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई छनौट गरिने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ र उक्त कम्पनीले छनौट भएको १२ महिनाभित्र सेवा पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त सार्वजनिक आवेदन अनुसार यो सेवाका लागि करिब ८ करोड रुपैंया लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने कस्तो मोडालिटिमा काम गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन् । प्राधिकरणले यो सेवाको लागि सबै कार्य गर्न सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दिएर निरन्तरता दिने वा सरकारले निश्चित अवधिपछि उक्त सेवा आफैंले संचालन गर्ने भन्ने अझै टुंगो लगाएको छैन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने रकम कति लाग्ने हालसम्म निश्चित नभएको बताए । ‘करिब ८ करोड लाग्ने हाम्रो अनुमान भएपनि कुन मोडालिटिमा जाने स्पष्ट भएको छैन्,’ उनले भने, ‘यसको लागि आजभोलिमा नै सबै कार्यबिधि टुंगो लाग्नेछ ।’

यो कार्यमा छनौट हुन लाइसेन्स प्राप्त नेपाली आइएसपी कम्पनी हुनुपर्ने र यो आवेदनहरुको छनौट आगामी जनवरी ३ तारिख अर्थात पुस १९ गते खोलिने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।