काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र(एनआईटीसी)को डिजास्टर रिकभरी सेन्टर (डीआरसी) का लागि माग गरेको रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पठाउन नसकिने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणको गत शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
यसअघि डीआरसीका लागि मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराईदिन भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयले गत पुस २६ गते सूचना प्रविधि केन्द्रको हेटौंडास्थित डीआरसीको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यका लागि रकम उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो ।
जसमा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई वार्षिक कार्यक्रम मध्येको खर्च नहुने रकमबाट बजेट उपलब्ध भनेको थियो।
डीआरसीको क्षमता विस्तार गरेर सरकारको विभिन्न निकायहरुबाट प्रदान हुने विद्युतीय सेवा प्रवाहमा सहजता हुने र त्यसबाट थप सुविधाका साथै सरकारी सूचना तथा तथ्याङ्कको सुरक्षित भण्डार गरी सेवा प्रभावकारी, सुलभ एवं भरपर्दो बनाईने पत्रमा उल्लेख थियो।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रम मध्येको खर्च नहुने रकमबाट बजेट उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थियो।
तर हालै प्राधिकरण बोर्ड निर्णय गर्दै सो रकम पठाउन नसकिने बताएको हो।
प्राधिकरणले चालु आबमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि छुट्याइएको बजेट रकमबाट खर्च गर्ने गरी उक्त कार्य सुरु गर्न मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भै आएमा मात्र सो रकम उपलब्ध गराउन सकिने निर्णय गरेको छ। जसमा सो अनुसार भएमा मन्त्रालयले तोकेको संस्थासँग नियमानुसार सम्झौता गरी रकम उपलब्ध गराउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
यस बाहेक आगामी वर्षको लागि बजेट सुनिश्चित गर्न नसकिने बताएको छ।
“आर्थिक अध्यादेश, २०७८ बाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) मा भएको संशोधनको प्रावधानले गर्दा आगामी वर्ष आयोजना हुने कुनै पनि कार्यक्रमको लागि हाल बजेट सुनिश्चितता गर्न कानूनतः कठिन हुने,” प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि केन्द्रको अनुरोधमा प्राधिकरणको रकम लाने प्रयास गरेको थियो। जसमा मन्त्रालयले एकमुष्ट दुई अर्ब २६ करोड ३ लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो। तर त्यसबेला प्राधिकरणका कर्मचारी यूनियनले विरोध गरेको थियो।
यूनिनयले त्यसबेला विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्राधिकरणको आफ्नै वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि समेत रकम अपुग भएको अवस्थामा प्राधिकरणले सो रकम दिन नहुने उल्लेख गरेको थियो।
त्यसैगरी आर्थिक अध्यादेश २०७८ मा भएको प्रावधान बमोजिम प्राधिकरणले बजेट खर्च बाहेकका रकम अर्थ मन्त्रालयको कोषमा दाखिला गरिसकेको सन्दर्भमा प्राधिकरणको बजेटमा नै असर पर्ने गरेर रकम नदिन समेत माग गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
सूचना प्रविधि केन्द्रले २ अर्ब २६ करोड मागेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको विरोध
तर फेरी मन्त्रालयले सोही विषयमा प्राधिकरणसँग रकम माग गरेको हो।
मन्त्रालयले प्राधिकरणको चालु आवको बजेटमा राखिएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रणाली सुधार एवं निर्माण गर्ने तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्याईएको वार्षिक बजेटको १० करोड रकम माग गरेको देखिन्छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको लागि मात्र रकम खर्च गर्न पाउने प्राधिकरणको बजेटमा सरकार र मन्त्रालयले पटक पटक आँखा लगाउँदै आएका छन्।
तर प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने रकम समेत सरकारले लगेको छ। यसअघि नै सरकारले आर्थिक ऐन संसोधन गरेर १६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम एकै पटक लगिसकेको छ। त्यस बाहेक ऐन नै संसोधन गरेर प्राधिकरणको बजेटमा बाँकी हुने सबै रकम लाँदै आएको छ।
प्राधिकरणले सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक वार्षिक बजेटका लागि रकम अपुग हुने गुनासो गर्दै आएको छ।
उता राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र भने अपारदर्शी र भ्रष्ट्राचारको केन्द्र बन्दै आएको देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरुले नै केन्द्रमा हुने बजेट रकमहरु चरम दूरुपयोग भएको र बेरुजु रहेको देखाएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार-
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उपकरण खरिद बोलपत्रहरुमा मिलोमतोको आशंका
किन दबाब दिँदैछ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र ?
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हाल सुनिल पौडेल कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहेका छन्। पौडेल केन्द्रमा नियुक्त भएदेखि नै विवादमा पर्दै आएका छन्। उनको कार्यकालमा महालेखाले ठूलो मात्रामा रकम दूरुपयोग भएको र बेरुजु भएको देखाएको छ। विवादित पौडेल अहिले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक हुने योजनामा समेत रहेका छन्।
उनैलाई सहयोग पुग्ने र नियुक्त गर्ने योजनाका साथ सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिको लागि कार्यबिधि नै परिवर्तन गरिदिएको छ। मन्त्रालयले पुरानो कार्यविधिमा संसोधन गरेर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ लागू गरेको छ।
कार्यबिधि परिवर्तन गरिँदा विवाद आएपछि करिब तीन महिनादेखि हाल सो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्था छ भने उता सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक नहुँदा लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति बारेको मुद्दाको सुनुवाई सर्यो
त्यसैले पनि पौडेलले टेलिकममा जाने प्रयास गरिरहँदा त्यसअघि नै केन्द्रमा बजेट ल्याएर पुनः चलखेल गर्ने योजना गरेको सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
यसअघि पनि केन्द्रले अर्बौं रुपैयाँ प्राधिकरणबाट लाने योजना गरेको थियो । केन्द्रमा अपारदर्शिरुपमा खर्च गर्न पाईने हुँदा र कसैले ध्यान नदिने हुँदा समेत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पटक पटक मन्त्रालयमार्फत दबाब दिँदै आएको सो विषयका जानकारहरुको अनुमान छ।
यो पनि हेर्नुस्-
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि निर्देशिका संसोधन गरेकोमा संसदिय समितिमा प्रश्न
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७८, सोमबार
