काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी रणनीति,२०७८ पारित गरेको छ। सरकार र प्राधिकरणले आगामी दिनमा फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन र बितरणका बारेमा गर्ने निर्णयका लागि आधार हुनेगरी तयार पारेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी रणनीति पारित गरेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो।
प्राधिकरणको गत साता बसेको बोर्ड बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी रणनीति (National Spectrum Strategy, 2022) को मस्यौदामा विज्ञहरुसहितको छलफलबाट संसोधन समेत गराएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी रणनीति जारी हुँदै, सी-ब्याण्ड थप अध्ययन गरेर मात्र खुला गरिने
सोहि संसोधित राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी रणनीतिलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तरगतको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा सिफारिश गर्ने बोर्डले निर्णय गरेको छ।
अब सरकारले आगामी दिनमा यसै रणनीतिमा रहेर फ्रिक्वेन्सीहरुका काम गर्ने प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले जानकारी दिए।
“यसमा समितिले प्राविधिक विषयहरुलाई हेर्नेछ र आगामी दिनमा यसै रणनीतिको आधारमा प्रिक्वेन्सी बितरण र व्यवस्थापन हुनेछ,” निर्देशक स्थापितले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
यसअघि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले २०७७ फागुन २८ गतेको २७औं बैठकबाट राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण योजना र रणनीति तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
जसमा फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित विज्ञ सहितको कार्यटोली बनाई कार्य सम्पादन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न भनेको थियो।
सोही आधारमा दूरसंचार प्राधिकरणले “राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी रणनीति मस्यौदा तयार पारेर सार्वजनिक छलफलका लागि उपलब्ध गराएको थियो।
सो मस्यौदामा आएका सबै सुझाब र विज्ञहरुको सुझाबलाई समेत अन्तिम रणानीतिमा समावेश गरिएको निर्देशक स्थापितले जानकारी दिए।
“खासै धेरै सुझाबहरु आएका थिएनन र आएका सुझाबहरुलाई हामीले समावेश गरेर बुझाएका थियौं,” उनले भने।
यसले आगामी दिनमा फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको ठहर छ।
राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी रणनीतिमा हालको फ्रिक्वेन्सीहरुको प्रयोग र त्यसको थप संभावना, ३७०० मेगाहर्ज ब्याण्ड र २६ गीगाहर्जको पहिचान र भविश्यमा फाइभजी सेवाहरुसहित नविनतम प्रविधि उपयोगको संभावना, आईएसएम ब्याण्ड, टिडिडि फ्रेमवर्क, फ्रिक्वेन्सी अक्सनलगायतका विषयहरु रहेका छन्। त्यसैगरी ७०० मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको विषय समेत त्यसमा समावेश गरिएको छ। यस बाहेक सी ब्याण्डको उपयोग र संभावनाको बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ।
रणनीतिले २०७९ भित्र आधारभूत मोबाइल सेवा (टूजी) को राष्ट्रव्यापी भौगोलिक कभरेज सुनिश्चित गरिने विषयलाई समावेश गरेको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) लाई सेवा नपुगेका (व्यावसायिक रूपमा असम्भव) स्थानहरूमा ताररहित सञ्चार पूर्वाधार स्थापना र सञ्चालन गर्न परिचालन गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ।
त्यस बाहेक छोटो दूरीका लागि उपयुक्त हुने फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरु अल्ट्रावाइड ब्याण्डको प्रयोग लगायतका विषयहरु समावेश छन्।
तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधार सहप्रयोगलाई कार्यान्वयमा ल्याउने तथा फ्रिक्वेन्सीको उचित बाँडफाँट र प्रयोगको लागि राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी नीति र रणनीति ल्याउने घोषणा गरेका थिए।
यस्तो छ ड्राफ्ट रणनीति-
Draft-National-Spectrum-Strategyप्रकाशित: १४ चैत्र २०७८, सोमबार
