काठमाडौं ।
भारतीय सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) कानून अन्तर्गत क्रिप्टोकरेन्सीलाई वस्तु वा सेवाको रूपमा वर्गीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ। यसो भएको खण्डमा लेनदेनको पूर्ण मूल्यमा कर लगाउन सकिने बताईएको छ।
भारतीय मिडिया एजेन्सीको रिपोर्टअनुसार हाल, केवल क्रिप्टो एक्सचेन्जहरूद्वारा प्रदान गरिएका सेवाहरूमा १८ प्रतिशत जीएसटी लाग्दछ र वित्तीय सेवाहरूको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ।
जीएसटी अधिकारीहरूले क्रिप्टोहरू कुनै पनि चिठ्ठा, क्यासिनो, सट्टेबाजी, जुवा, घोडा दौडसँग मिल्दोजुल्दो रहेको धारणा राखेका छन्, जसको सम्पूर्ण मूल्यमा २८ प्रतिशत जीएसटी लागू हुन्छ।
यसबाहेक, सुनको कारोबारमा, सम्पूर्ण लेनदेन मूल्यमा ३ प्रतिशत जीएसटी लगाइन्छ।
रिपोर्टअनुसार एक अधिकारीले भने, “क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा जीएसटी लगाउने सम्बन्धमा स्पष्टताको आवश्यकता छ र हामी यसलाई पूर्ण मूल्यमा लगाउनु पर्छ कि पर्दैन र क्रिप्टोकरेन्सीलाई वस्तु वा सेवाको रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ कि भनेर विचार गरिरहेका छौं।”
अर्का एक अधिकारीले यदि क्रिप्टोकरेन्सीको सम्पूर्ण कारोबारमा जीएसटी लगाइयो भने यो दर ०.१ देखि १ प्रतिशतको बीचमा हुन सक्ने बताए। “कर दरमा छलफल प्रारम्भिक चरणमा छ, चाहे यो ०.१ प्रतिशत होस् वा एक प्रतिशत। पहिले वर्गीकरणको निर्णय टुंगोमा पुग्छ, त्यसपछि दरबारे छलफल हुन्छ,”उनले भनेका छन्।
रिपोर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार जीएसटी कानूनले क्रिप्टोकरन्सीहरूको वर्गीकरण स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गर्दैन र त्यस्ता भर्चुअल डिजिटल मुद्राहरू नियमन गर्न कानूनको अनुपस्थितिमा, कानुनी ढाँचाले यसलाई कारबाही योग्य दावीको रूपमा वर्गीकरण गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ। कारबाही योग्य दाबी भनेको अदालतमा कारबाही योग्य दाबी हो।
भारतको केन्द्रीय बजेट २०२२-२३ मा क्रिप्टो सम्पत्तिमा आयकर लगाउने सम्बन्धमा केही स्पष्टता ल्याइएको छ। सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमन गर्न छुट्टै कानूनमा काम गरिरहेको छ, तर सार्वजनिक रूपमा कुनै मस्यौदा जारी गरिएको छैन।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७८, आईतवार
