काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको अनुमति पत्र खारेज गर्ने गरी अन्तिम पटक स्पष्टिकरण सोधेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज गरिदिएकोमा हाल अन्तिम पटक स्पष्टिकरण सोधेको हो।
फागुन ३० गते बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयअनुसार कम्पनीलाई आज पत्र पठाएर स्पष्टिकरण सोधिन लागेको हो।
सो पत्रमा कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेज गर्नु नपर्नाका कारणहरु, र बाँकी बक्यौता लगायतका बिबरणहरुको बारेमा सोधिएको छ।
यसका साथै कम्पनीले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम नतिर्दा भएको असर, प्रतिबद्धताअनुसार कम्पनीले रकम नतिर्नुका कारणहरुसहित जानकारी दिन भनिएको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
“बोर्डले स्मार्टलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ र प्राधिकरणले पत्र पठाउँदैछ। हामीले आजै पत्र पठाएर कम्पनीसँग १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण माग गरेका छौं,” प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
उनकाअनुसार सोहि पत्रको आधारमा प्राधिकरणले आगामी दिनमा थप कदम चाल्नेछ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई अनुमति पत्र नविकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी,लगायतका बाँकी बक्यौता र थप दस्तुर र जरिवानासहित करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ।
सो मध्ये कम्पनीले बाँकी बक्यौता बुझाउँदा अनुमति पत्र लगायतका रकमहरु किस्तामा तिर्ने सुबिधाअनुसार आधा रकम किस्तामा तिर्नसक्ने बताईएको छ।
प्राधिकरणले आन्तरिकरुपमा समेत स्मार्टको सम्पत्ति अधिनमा लिने बारेमा अध्ययन कमिटिमार्फत अध्ययन गराएको थियो भने सो कम्पनीले विशेषगरी ग्राहक व्यवस्थापनको बारेमा प्राधिकरण बोर्डलाई सुझाब दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज भएपछिको अवस्था बारे अध्ययन गर्न कमिटी गठन
यसअघि प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेज गरिदिएपछि स्मार्ट टेलिकम पुनरावेदनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेको छ। तर सरकारले कुनै थप निर्णय गर्न सकेको छैन्।
कम्पनीले हाल १० करोड रुपैयाँ तिर्ने जानकारी दिँदै आफूले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको,र कोभिडका कारण आर्थिक समस्यामा परेको दाबी गरेर निवेदन दिएको हो।
यस्तै सरकारले स्मार्टको सम्पत्ति अधिनमा लिनेगरी तयारी गरेकोमा सो सम्बन्धि नियमावली मन्त्रिपरिषदको समितिमा छ।जसको आधारमा सरकारले कम्पनीको सम्पत्ति अधिनमा लिनेछ।
कम्पनीको अनुमति पत्र यसअघि पनि प्राधिकरणले खारेज गरिदिएकोमा केपी ओली सरकारले सो कम्पनीलाई किस्ता र थप समय दिएर लाइसेन्स बचाएको थियो।
तर सो अवधिमा पनि कम्पनीले कुनै रकम तिर्न सकेन्। जसकारण प्राधिकरणले दोस्रो पटक लाइसेन्स खारेज गरिदिएको हो।
यो पनि हेर्नुस्-
बोनस शेयरको असर: लगातार दोस्रो दिन नेपाल टेलिकमको शेयर सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा
यो पनि हेर्नुस्-
सीजीलाई जीएसएम मोबाइलको लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै पूर्व सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको कटाक्ष
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७८, आईतवार
