सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम नियामक निकायको कारबाहीमा

काठमाडौं ।

सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम नियामक निकायको कारबाहीमा परेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृती नै नलिई भिस्याट फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको भेटिएपछि सरकारी टेलिकम कम्पनी कारबाहीमा परेको हो।

कम्पनीले कोरियाको केटी स्याट कम्पनी लिमिटेड बीच केयूब्याण्ड स्पेस सेगमेन्टको लीज सर्भिस डेलिभरीको लागि सम्झौता गरेको थियो।

जसअनुसार कम्पनीले १०५ ओटा भिस्याटहरु संचालन गर्न सक्नेथियो। ती भीस्याटमा प्रयोग हुने अपलिंक/डाउनलिंक फ्रिक्वेन्सीका लागि प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी प्राबधान छ ।

तर कम्पनीले भने सो स्वीकृती नै नलिई अपलिंक डाउनलिंक फ्रिक्वेन्सी प्रयोग  गरिरहेको भेटिएको थियो ।

सम्झौता बमोजिमको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले प्राप्त गरे/नगरेको सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट भएको अनुगमन तथा निरीक्षण क्रममा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले सञ्चालन गरिरहको १०५ ओटा भिस्याट टर्मिनलहरुको अपलिंक डाउनलिंक फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई प्रयोग भईरहेको पाइएको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले उल्लेख गरेको छ ।

गत सोमबार माघ २४ गते बसेको बैठकले त्यसको बारेमा नेपाल टेलिकमलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

यसको लागि दूरसञ्चार ऐन बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनी १५ दिन भित्र स्पष्टीकरण माग गरी प्राधिकरणमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

अब सोही आधारमा टेलिकमले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्नेछ र सो स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको खण्डमा नियामक निकायले जरिवाना तिराउनेलगायतका थप कारबाही गर्नसक्नेछ।