काठमाडौं ।
सरकारले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई अधिनमा लिने कार्यमा अझै समय लाग्ने देखिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रको कम्पनीले बाँकी बक्यौता तिर्न बाँकीभएको र पटक पटक समय दिँदा पनि रकम नतिरेको भन्दै सो कम्पनीलाई अधिनमा लिने तयारी गरिरहेकोमा आवश्यक कानून बनाउन ढिलाई भएको देखिएको छ।
सरकारले यसको लागि आवश्यक कानून बनाउने र कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने भने पनि आवश्यक कानून समयमा बन्न नसक्दा कम्पनीको भविश्य अन्यौलमा परेको छ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बाँकी बक्यौताको रुपमा करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर कम्पनीले भने केहि रकम बुझाएर फेरी म्याद थप गरिदिन निवेदन दिएको छ।
कम्पनीले म्याद थपको निवेदन दिएपनि सरकारले नै अन्तिम पटक भनेर यसअघि पुस मसान्तसम्म थपिदिएको म्याद सकिएको दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारले कानून बनाउन सकेको छैन्।
सो कम्पनीलाई सरकारले आफ्नो अधिनमा लिनका लागि तयार पारिरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली,२०७८ अझै सरकारले पारित गर्न सकेको छैन्।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषदले फिर्ता पठाईदिएको सो नियमावलीको मस्यौदामा पुनः छलफल गरेर संसोधनसहित ल्याउन भने पनि अझै मन्त्रालयले सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउन सकेको छैन्।
अनुमति पत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सरकारले अधिनमा लिने सो नियमावली हाल सहमतिको लागि कानून तथा, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको मन्त्रालयको त्रैमासिक प्रगति बिबरणमा उल्लेख छ।
तर मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शिव प्रसाद त्रिपाठीले भने सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको बताए।
“हामीले मन्त्रिपरिषदमा संसोधन गरेर फेरी नियमावली पठाईसकेका छौं। यो एउटा कम्पनीको लागि मात्र नभई सबै दूरसञ्चार कम्पनीहरुको लागि लागू हुने हो। त्यसैले केहि समय लागेको हो,” सहायक प्रवक्ता त्रिपाठीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
उता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने कम्पनीलाई अन्तिम पटक पत्र पठाएर अनुमति पत्र खारेजीको सूचना दिने तयारी गरेको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कम्पनीको अनुमति पत्र खारेजी गर्नुको विकल्प नभएको बताए।
“कम्पनीले तोकिएको समयमा रकम तिरेको छैन् । सरकारले यसअघि नै अन्तिम पटक म्याद थप्ने निर्णय गरेसँगै हामी लाइसेन्स खारेज गर्छौं,” प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “सरकारले नै अन्तिम पटक म्याद थपिदिएको हो। हामीलाई सरकारले जे निर्देशन दिन्छ त्यहि मान्ने हो।”
उनले सरकारले नयाँ कानून ल्याएको अवस्थामा सोहीअनुसार प्राधिकरण अगाडी बढ्ने बताए।
स्मार्ट टेलिकम भने बजारमा आफ्नो सेवा तथा डाटाको निरन्तर प्रबर्द्धन गरिरहेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
स्मार्ट टेलिकमको “नयाँ वर्ष २०२२ मा डबल खुसी” योजना, एउटै मूल्यमा दोब्बर डाटा निःशुल्क
प्राधिकरणको कात्तिक महिनाको एमआईएस रिपोर्टअनुसार स्मार्ट टेलिकमका ग्राहकहरु भने घट्दै गएको देखिन्छ। स्मार्टसँग असोज महिनामा १ लाख ६७ हजार ९६ फोरजीका सेवाग्राही रहेकोमा कात्तिक महिनामा सो संख्या घटेर १ लाख ५३ हजार ७४५ ग्राहकमा सिमित भएको छ।
यो पनि हेर्नुस्-
स्मार्ट टेलिकमको भुक्तानी अवधि थप्ने तयारीमा सरकार, लाइसेन्स छिन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण
प्रकाशित: १३ माघ २०७८, बिहीबार
