काठमाडौं ।
बेइजिङको एउटा अदालतले हालै बिटक्वाइन माइनिङ सम्झाैतालाई अवैध ठहर गरेको छ।
केही समययता चीन विभिन्न प्रविधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रप्रति निकै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ। क्रिप्टो माइनिङलाई यसअघि नै अवैध मानेर चीनले देशबाट सबै क्रिप्टो माइनिङ कम्पनीलाई देशबाहिर पठाइसकेको छ।
बेइजिङको यो अदालती निर्णयले चीनको क्रिप्टोकरेन्सीप्रतिको कडाइलाई अझ उजागर गरेको छ।
गत डिसेम्बर १५ मा बेइजिङको चाओयाङ जिल्ला अदालतले बिटक्वाइन माइनिङसम्बन्धी सम्झाैताको सुनुवाइ गर्दै उक्त काम गैरकानूनी वा अवैध भएको फैसला गरेको हो।
उजुरीकर्ताले आफूले सम्झोता गरेको बिटक्वाइन माइनिङ कम्पनीले १ करोड ० लाख डलर बराबरको २७८.१६ बिटक्वाइन फिर्ता गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
त्यसै मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालतले उक्त फैसला गरेको टेकक्रन्चले उल्लेख गरेको छ।
यो फैसलाबाट समुद्रपारका कम्पनीले चिनियाँ क्रिप्टो फर्महरुसङ्ग कारोबार गर्नबाट हिच्किचाउनु पर्ने भएको छ।
चीनले क्रिप्टो माइनिङलाई सन् २०१९ को शुरुवातदेखि नै प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गर्दै हाल आएर कार्यन्वयन गर्न सफल भएको छ।
चीनको राज्य योजनाकार संस्थाले यो प्रक्रियामा निकै इन्धन खर्च हुने र त्यासबाट वातावरणलाई पनि नकारात्मक असर पार्ने भन्दै यस्ता कार्यलाई पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउनु पर्ने बताएको छ।
प्रकाशित: २ पुष २०७८, शुक्रबार
