काठमाडौं ।
कर्णाली प्रदेशमा अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक–२०७८ दर्ता गरिएको छ। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि छुट्टै कानून बनाउन भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा ‘कर्णाली नव-प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दर्ता गरिएको हो ।
प्रदेश सभा सदस्य नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयमा उक्त विधेयक निजी विधेयकका रूपमा दर्ता गरेका हुन्।
“विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अन्वेषण तथा आविष्कार गर्दै वैज्ञानिक एवं प्राविधिक जनशक्तिलाई परिचालन, प्रोत्साहन र आर्थिक समृद्धियुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले उक्त विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको हो,” उनले भने।
विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा नव प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार गर्दै प्रतिभाशाली वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्तिलाई परिचालन गरी समृद्धियुक्त समाज निर्माण गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ। उक्त विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने जनाइएको छ।
कर्णालीमा विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन आवश्यक भएकाले दर्ता गरिएको उनको भनाइ छ।
कर्णालीको समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभाहरूलाई केन्द्रित गरी उनीहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने काम आविष्कार केन्द्रले गर्नेछ । नयाँ आविष्कारका लागि ब्याज, ऋण अनुदान दिने व्यवस्था विधेकमा छ ।
प्रदेश सरकारले दर्ता गराएका विधेयकमा मात्र टेबुल बजाएर नहुने भन्दै आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका प्रभावकारी गराउन विधेयक दर्ता गरिएको उनले बताए । उनले विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा दक्ष जनशक्ति पलायन भएकाले विधेयक कानुनको रूपमा आएपछि उनीहरूलाई समेट्ने बताए।
विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने जनाइएको छ। कर्णालीमा विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
विधेयकमा प्रतिष्ठानभित्र प्राज्ञ सभा, कार्यकारी परिषद्, केन्द्रीय कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, प्रयोगशाला, अनुसन्धान उपकेन्द्रलगायत संरचना हुने उल्लेख गरिएको छ। सो विधेयकमा प्रतिष्ठानले विज्ञान तथा प्रविधिका विषयमा प्राथमिकताका आधारमा अनुसन्धान, विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ।
विद्येयकअनुसार नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कारको विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न, कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन दिन ‘प्राज्ञसभा’ गठन गरिने छ। सभाको अध्यक्ष कर्णाली प्रदेश सकारको मुख्यमन्त्री हुनेछन्।
प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुर्याउने र विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी सूचना प्रणालीको विकास गरी सेवा प्रदान गर्नेलगायतका काम, कर्तव्य विधेयकमा समेटिएको बताइएको छ।
प्रकाशित: २ पुष २०७८, शुक्रबार
