काठमाडौं ।
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि ४ वर्ष बनाएको छ। सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमका अब आउने प्रबन्ध निर्देशकले नियुक्ती भएपछि चार वर्षसम्म काम गर्न पाउने भएका हुन्।
सरकारले नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गर्दै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदको अवधि ४ वर्ष कायम गरेको हो। हालसम्मका प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि ३ वर्ष मात्र रहँदै आएको थियो।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ अनुसार पदाबधिका साथै तलब सुबिधा र कार्यसम्पादनमा समेत सहुलियत पाउने भएका छन्।
यसका साथै नयाँ प्रबन्ध निर्देशक कम्पनी भित्रबाटै नियुक्त भएको खण्डमा पनि पदावधि सकिएसँगै स्वतः अवकाशमा जाने व्यवस्था नेपाल टेलिकमको कर्मचारी विनियमावलीबाट नै संसोधन भईसकेको छ। सोहि व्यवस्थालाई समेत निर्देशिकाले समेटेर नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको आवेदन माग गरेको छ।
पदावधि थप गरेसँगै सरकारले एक पटक नियुक्त भएको प्रबन्ध निर्देशकलाई समयावधि थप गर्ने वा पुनः दोहोर्याउन दिने व्यवस्था भने खारेज गरेको छ। हालसम्मका प्रबन्ध निर्देशकलाई सरकारले समयावधि थप गर्न सकिने सुबिधा दिएको थियो। पुरानो निर्देशिकाले प्रबन्ध निर्देशकको कार्यसम्पादन उचित भएको खण्डमा २ वर्षका लागि कार्यकाल थप गरिदिने व्यवस्था थियो।
यसको अर्थ नयाँ प्रबन्ध निर्देशक हुने व्यक्ति नेपाल टेलिकममा एक कार्यकालका लागि मात्र कार्यरत हुनेछ भने निजको समयावधि समेत थप हुनेछैन्।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकले अब अनिवार्य अवकाश पाउने, कर्मचारीलाई अनावश्यक आन्दोलनमा रोक
टेलिकम नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको तलब समेत वृद्धि गरिएको छ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब सो पदमा कार्यरत व्यक्तिले मासिकरुपमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब प्राप्त गर्नेछ भने त्यस बाहेक मासिक ६० हजार रुपैयाँ घरभाडा, भ्रमण खर्च, चाडपर्व खर्च, अतिथि सत्कार खर्चलगायतका सुबिधाहरु पाउनेछ। त्यसैगरी नियुक्तिको अवधिभर चालकसहित १ थान कार र मासिक १५० लिटर इन्धनका साथै मर्मत सुबिधाको रकम प्राप्त गर्नेछन्।
हालसम्मका प्रबन्ध निर्देशकले मासिक २ लाख रुपैयाँ तलब पाईरहेका थिए भने अन्य सेवा सुबिधाअन्तरगत घरभाडा, भ्रमण खर्च, चाडपर्व खर्च, अतिथि सत्कार खर्चलगायतका खर्चहरुमा समेत वृद्धि गरिएको छ। वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले समेत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका (दोश्रो संशोधन), २०७२अनुसार मासिक २ लाख रुपैयाँ तलब पाईरहेका छन् ।
यस बाहेक नयाँ प्रबन्ध निर्देशकले १० लाख रुपैयाँको दूर्घटना बीमा र ५ लाख रुपैयाँको औधषी उपचार बीमा पाउनेछन्।
नयाँ प्रबन्ध निर्देशकलाई कार्यभारमा समेत सहुलियत दिईएको छ। हालसम्म नियुक्त भएका कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकले आफूलाई दिएको जिम्मेबारीअनुसार कार्यसम्पादनमा ७५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो तर त्यसलाई समेत संसोधन गरेर अब नयाँ प्रबन्ध निर्देशकले ७० प्रतिशत अंकभार हासिल गरे पुग्ने बनाईएको छ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार ७० देखि ७९ प्रतिशतसम्मको स्तरलाई उत्साहित गर्ने छ भने त्यसभन्दा माथि ८९ प्रतिशतसम्मको स्तर ल्याएको खण्डमा १ महिनाको तलब थप प्राप्त गर्नेछ । त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरमा कार्यसम्पादन गरेको खण्डमा सरकारले ३ महिनाको तलब दिँदै प्रशंसा पत्र समेत दिनेछ। यस्तो कार्यसम्पादनको मूल्यांकन हरेक आर्थिक वर्षमा गरिने प्राबधान राखिएको छ।
स्मरण रहोस् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले केहि दिनअघि मात्र टेलिकमका लागि नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको पदमा दरखास्त माग गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने हो ? त्यसोभए यी योग्यताहरु पूरा गरेर दरखास्त दिनुस्
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७८, शुक्रबार
