काठमाडौं ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अभियानलाई तीव्र पारिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न १७ वटा इलाका कार्यालयमार्फत परिचयपत्र बनाउन पाइने सुविधा उपलब्ध गराएर अभियानलाई तीव्र पारिएको जानकारी दिए।
पछिल्लो समय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्युतीय राहदानी जारी गरेसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकता बढेको छ । विद्युतीय राहदानी निर्माणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बरलाई मान्यता दिइने प्रतिबद्धता सरकारले गरको थियो।
उनले व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको महत्व रहेको बताउँदै भने, “विद्युतीय राहदानीमा अनिवार्य परिचयपत्र नम्बर चाहिने भएसँगै यतिबेला आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण थालिएको हो।”
विभागका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा जनसङ्ख्याको चापका आधारमा एकदेखि चारवटासम्म परिचयपत्र डेस्क स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राहदानी विभाग परिसरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य जारी राखिएको छ।
यसबाहेक औपचारिक सेवाअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर दर्ता गर्न सकिनेछ। त्यस्तै ललितपुरमा पनि एउटा डेस्कमार्फत वितरण थालिएको छ। बाहिरका जिल्लाका नागरिकका लागि अर्को एक छुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने योजना रहेको विभागले जनाएको छ।
भक्तपुर र काठमाडौँमा थप डेस्क स्थापना गरिने भएको छ । विभागका महानिर्देशक भट्टराईले हालसम्म ४७ लाख जनाको वैयक्तिक विवरण सङ्कलन गरिएको जानकारी दिए। तीमध्ये ४२ लाख जनाको विवरण सत्यापन गरिएको छ। यस वर्ष एक करोड नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सत्यापन गरिने लक्ष्य विभागले लिएको छ। साथै ३० लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ ।
सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकताको विवरणका साथै हरेक व्यक्तिको अनुहार, १० वटा औँलाको औँठा छाप, दुवै आँखाको रेटिना तथा विद्युतीय हस्ताक्षर अद्यावधि गरिनेछ । १० अङ्कको सुरक्षा कोड नम्बर परिचय पत्रमा उल्लेख हुनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विद्युतीय राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र सकेसम्म छिटो हरेक नागरिकको हातमा पुर्याउन अनुरोध गरेको छ। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २४ मंसिर २०७८, शुक्रबार
