काठमाडौं ।
निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पनि फाईभजी सेवाको परीक्षण गर्न पाउनसक्ने भएको छ। टेलिकम कम्पनीहरुलाई फाइजभी सेवाको परीक्षणको अनुमति दिने हालको प्रावधानमा संसोधन गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डले सिफारिस गरेसँगै एनसेलले पनि आगामी दिनमा ५जी परीक्षण गर्न अनुमति प्राप्त गर्नसक्ने देखिएको हो।
यसअघि सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई मात्र फाइभजी सेवाको परीक्षणका लागि अनुमति दिईएको र सहजीकरण गरिरहेकोमा अब भने अन्य सेवा प्रदायकहरुलाई समेत फाइभजी सेवाको परीक्षण खुला गर्नका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा सिफारिस गरिएको हो।
प्राधिकरण बोर्डले गत साउन ४ गते नै निर्णय गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तरगतको समितिलाई सिफारिस गरेको हो।
सो सिफारिसको आधारमा समितिले निर्णय गरेसँगै एनसेललाई पनि फाइभजी परीक्षणको बाटो खुल्नेछ। तर समितिको बैठक कहिले बस्छ भनेर भन्न नसकिने अवस्था छ । सञ्चार मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने सो बैठक हाल सञ्चार मन्त्री नै नभएको हुँदा तत्काल बस्ने कुनै संभावना छैन्।
अर्कोतर्फ समितिको बैठक अत्यावश्यक अवस्थाहरुमा मात्र बस्ने गरेको हुँदा पनि सो सिफारिस छिटै अनुमोदन हुने संभावना देखिँदैन्।
प्राधिकरण बोर्डले हालको फाइभजी सेवाको परीक्षणको सम्बन्धमा समान खेल मैदान तयार पार्ने अवधारणाअनुरुप प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई बढीमा १ वर्षको लागि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीतिको अधिनमा रही फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको हो। सो प्रस्ताव गर्नुको कारणमा सबै सेवा प्रदायकहरुले फाइभजीसहित कुनैपनि प्रविधिको परीक्षण गर्नसक्ने अवस्था तयार पार्ने रहेको छ।
जसमा अन्य शर्तहरु भने हाल नेपाल टेलिकमलाई तोकिएजस्तै रहेका छन् । यस बाहेक प्राधिकरणले समेत थप शर्तहरु तोक्नसक्ने भएको छ ।
नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्नका लागि १ वर्षसम्म निशुल्क फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय सरकारले नै गरिसकेको छ भने त्यस्तो १ वर्षको परीक्षण कालभर ग्राहकहरुसँग सेवा प्रदायकले कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरि प्राधिकरणले तयार पारेको फाइभजी सेवाको परीक्षणको कार्यबिधिअनुसार कम्पनीले विभिन्न प्रावधानहरु पालना गर्नुपर्ने तोकिएको छ।
प्राधिकरणकाअनुसार नयाँ संसोधनले सबै सेवा प्रदायकहरुका ग्राहकहरुले नयाँ प्रविधिको सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन भने सबै सेवा प्रदायकहरुले समान हैसियतमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने छन्।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सो प्रस्तावअनुसार संसोधन भएको अवस्थामा सबै दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई समानरुपमा फाइभजी परीक्षण गर्ने बाटो खुला हुने बताए।
“यसले सबै अपरेटरहरुको लागि बाटो खोलिदिने हो तर अहिलेको अवस्थामा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र त्यस्तो मापदण्डमा योग्य हुने देखिएका छन्,” उनले भने, “नयाँ प्रविधिलाई रोक्न हुन्न भन्ने उद्देश्य र नियमनकारीले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार परिमार्जनका लागि सिफारिस गरिएको हो ।”
नेपाल टेलिकमले भने यसअघि नै फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्न अनुमतिको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ र सो बारे अध्ययन भईरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७८, बुधबार
