
काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले होम डेलिभरी तथा अनलाइन कारोबारलाई नरोक्न सरकारलाई दिएको आदेश अझैसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्न सकेको छैन् ।
सर्वोच्च अदालतले गएको जेठ २४ गते सोमबार दिएको अन्तरिम आदेशअनुसार सरकारले होम डेलिभरी सेवालाई मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गराउन र अबरोध नगर्न भनिएको छ ।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सो आदेश करिब ५ दिन बितिसक्दा समेत नआएको बताएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक राज भट्टले अझैसम्म अदालतको लिखित आदेश नआएको हुँदा निर्देशन दिन नसकिएको जानकारी दिए ।
‘हामीलाई अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको लिखित पत्र आएको छैन् । हामीले पनि मिडियाहरुबाटै सुनेका हौं । आदेश नआउँदा सेवालाई खुला गर्न सकिएको छैन्,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।
अर्कोतर्फ अदालतको आदेशका आधारमा सेवा शुचारु गरेका होम डेलिभरी सेवा प्रदायकहरुले भने प्रहरीले अवरोध गरेको गुनासो गरेका छन् ।
अनलाइमार्फत तरकारी तथा फलफुलको कारोबार गर्दै आएका ग्रीन ग्रोथका सञ्चालक सौरभ ढकालले आफ्नो होम डेलिभरी सेवाको गाडिलाई बाटैमा प्रहरीले रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले ट्विटरमा सो बारेमा तस्वीरसहित ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले सोमबार सेवा सुचारु गर्न आदेश दिएको पत्र सिडियो अपिस शुक्रबार सम्म पुगेन । हामी महाराजगंजमा १० बजे देखि ७ बजे सम्म का लागि होल्डमा । आदेश नभएको भए हामी काम नै शुरु नगर्ने थियौ नी । सिडियो साव ।’
सर्वोच्च अदालतले सोमबार सेवा सुचारु गर्न आदेश दिएको पत्र सिडियाे अपिस शुक्रबार सम्म पुगेन । हामी महाराजगंजमा १० बजे देखि ७ बजे सम्म का लागि हाेल्डमा । #Nepal #mangoMonths #LockDown
आदेश नभएकाे भए हामी काम नै शुरु नगर्ने थियाै नी । सिडियाे साव 🙂 https://t.co/BgAppd8Kmx pic.twitter.com/iT4eC0a7Mw— Saurav Dhakal (@DhakalSaurav) June 11, 2021
उता सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले सोमबार नै आदेश जारी भईसकेको भन्दै पत्र इमेलमार्फत पठाई सकिएको बताए ।
‘अन्तरिम आदेशसहितको पत्र यहाँबाट गईसकेको छ । होम डेलिभरी तथा इकमर्शको बारेको मुद्धामा विपक्षी बनाईएका सबै सरकारी निकायका आधिकारीक इमेलहरुमा आदेश पठाईसकिएको छ,’ पौडेलले भने ।
यदि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत सो मुद्धामा विपक्षी रहेको भए सो कार्यालयमा पनि आदेश पठाईएको उनले स्पष्ट पारे ।
यसैबिच प्रशासनले आगामी असार १ गतेदेखि निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्ने भएको छ । प्रशासनले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै इकमर्श सेवा र होम डेलिभरी सेवालाई समेत खुला गर्ने भएको छ ।
साे बारेमा निर्णय नभएपनि सहज बनाउने योजना भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले जानकारी दिए ।
‘हामीले आगामी १ गतेदेखि निषेधाज्ञालाई खुकुलो गर्ने योजनामा छौं र त्यसमा होम डेलिभरी, टेकअवे र इकमर्शलाई पनि खुला गर्ने तयारीमा छौं,’ भट्टले भने ।
उनकाअनुसार यसको लागि सेवा प्रदायकहरुले मापदण्ड र स्वास्थ्य सुरक्षा भने पालना गर्नुपर्नेछ ।
यो पनि हेर्नुस्-
ईकमर्श र होम डेलिभरी सेवालाई नरोक्न सर्वोच्चद्धारा अन्तरिम आदेश जारी
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार